केरल के उद्योग मंत्री ने उधार सीमा को लेकर केंद्र पर बोला हमला

तिरुवनंतपुरम: 1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट से पहले, केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने राज्य की उधार सीमा तय करने में कथित हस्तक्षेप को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला । राजीव ने दो प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला, अर्थात् राज्य की उधार सीमा में कथित कटौती और केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों के वितरण में असमानता।

राजीव ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा, "अनुच्छेद 293 के अनुसार, 2003 में केरल ने राज्य सरकार की ऋण सीमा तय करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। सरकार इस अधिनियम के आधार पर काम कर रही है।" उन्होंने कहा , "लेकिन केंद्र सरकार विधायकों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है और उन्होंने राज्य सरकार की उधार सीमा कम कर दी है। यह एक गंभीर मुद्दा है।" मंत्री ने आगे करों के वितरण की ओर इशारा किया, जहां उन्होंने दावा किया कि राज्य को सेवा क्षेत्र में उसकी प्रगति और मजबूत स्थिति के लिए दंडित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "सरकार हमारी उन्नति और सेवा क्षेत्र में अच्छी स्थिति के कारण हमें दंडित कर रही है। इस मुद्दे का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए।" इससे पहले पिछले साल मई में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राज्य की उधार सीमा में कटौती करके परपीड़क रवैया दिखा रही है । मुख्यमंत्री ने कहा, "केरल बहुत अधिक संपत्ति वाला राज्य नहीं है। केरल के खजाने में ज्यादा क्षमता नहीं है। केंद्र सरकार ने अपनी आय उत्पन्न करने के लिए राज्य के अवसरों को जब्त कर लिया। इसका एक उदाहरण जीएसटी है।"