केरल के राज्यपाल ने बजट सत्र का भाषण छोटा किया, एक मिनट में अभिभाषण पूरा किया

तिरुवनंतपुरम: पिनाराई विजयन सरकार के साथ मतभेद के बीच, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को केरल विधानसभा में अपने बजट सत्र के भाषण को छोटा कर दिया और केवल एक मिनट में भाषण पूरा किया। पाठ का केवल अंतिम पैराग्राफ।

उन्होंने कहा, "15वीं केरल विधानसभा के 10वें सत्र की शुरुआत के अवसर पर केरल के लोगों के प्रतिनिधियों के इस प्रतिष्ठित निकाय को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। और अब मैं अंतिम पैराग्राफ पढ़ूंगा।"

उन्होंने संविधान की विरासत को बनाए रखने के महत्व के बारे में बात की और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर प्रकाश डाला।
"आइए याद रखें कि हमारी सबसे बड़ी विरासत इमारतों या स्मारकों में नहीं है, बल्कि भारत के संविधान की अमूल्य विरासत और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और सामाजिक न्याय के शाश्वत मूल्यों के प्रति हमारे द्वारा दिखाए गए सम्मान और आदर में निहित है," आरिफ मोहम्मद खान अपने भाषण में कहा.

संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल को प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में विधानमंडल के सदस्यों को अनिवार्य रूप से संबोधित करना होगा। हालाँकि राज्यपाल भाषण पढ़ते हैं, लेकिन इसे राज्य की कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है।

संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि सहकारी संघवाद का सार ही है जिसने देश को इतने वर्षों तक एकजुट और मजबूत बनाए रखा है।

"यह सुनिश्चित करना हमारा परम कर्तव्य है कि यह सार कमजोर न हो। साथ मिलकर, इस विविध और सुंदर राष्ट्र के हिस्से के रूप में, हम अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पाते हुए समावेशी विकास और जिम्मेदार लचीलेपन का ताना-बाना बुनेंगे।" राज्यपाल ने कहा.

विधानसभा की बैठक 27 मार्च को समाप्त होने से पहले कुल 32 दिनों तक चलेगी। सत्र का मुख्य उद्देश्य 2024-25 का बजट पारित करना है। विधानसभा में 29, 30 और 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. 6 से 11 फरवरी तक कोई बैठक नहीं होगी. 12 से 14 फरवरी तक बजट पर सामान्य चर्चा होगी.

इससे पहले, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन; राज्य के संसदीय कार्य मंत्री के राधाकृष्णन और विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीर ने राज्यपाल का विधानसभा में स्वागत किया.

आरिफ मोहम्मद खान और कैबिनेट के बीच लंबित विधेयकों, राज्य में श्वविद्यालयों में विभिन्न नियुक्तियों आदि सहित कई मुद्दों पर विवाद हुआ है। सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) की छात्र शाखा, एसएफआई ने राज्यपाल के खिलाफ कई विरोध मार्च आयोजित किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने उच्च शिक्षा का "भगवाकरण" करने के लिए विश्वविद्यालयों में संघ परिवार के समर्थकों को नियुक्त किया है।