कोच्चि विस्फोटों के बाद केरल सरकार के सख्त रुख से राज्य को शांतिपूर्ण रहने में मदद मिली
तिरुवनंतपुरम: कोच्चि विस्फोट के बाद कथित तौर पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ कोच्चि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले से दोनों दलों के बीच तीखी राजनीतिक झड़प शुरू हो गई है जो अब राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच गई है।
कोच्चि केंद्रीय पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे देना) और 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया। मामले के जवाब में राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और सीपीएम पर मिलकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया.
उन्होंने केरल के एक हालिया प्रकरण का भी जिक्र किया जहां हमास के एक पूर्व प्रमुख ने एकजुटता बैठक को ऑनलाइन संबोधित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी.
विस्फोट को इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष से जोड़ने का प्रयास
जिस बात ने मुख्यमंत्री को नाराज कर दिया वह राजीव चन्द्रशेखर का यह आरोप था कि बम विस्फोट एलडीएफ सरकार के कट्टरपंथी तत्वों के प्रति नरम रुख और गृह मंत्री के रूप में विफलता के कारण हुआ। पिनाराई ने पलटवार करते हुए चंद्रशेखर पर घातक सांप्रदायिक जहर उगलने का आरोप लगाया।
सत्तारूढ़ मोर्चे ने चंद्रशेखर और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों को एक विशेष समुदाय को अलग करने और राज्य में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा। भाजपा नेताओं ने इस घटना को इजराइल-फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष से भी जोड़ा और इसे ईसाइयों के खिलाफ एक विशेष समुदाय द्वारा संभावित जवाबी हमले के रूप में चित्रित किया।
फेक न्यूज के खिलाफ राज्य सरकार का सख्त रुख
इस पृष्ठभूमि में, एलडीएफ सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने का फैसला किया। बम विस्फोट के तुरंत बाद, राज्य सरकार की मशीनरी तुरंत प्रतिक्रिया देने लगी, पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें या फर्जी खबरें फैलाने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी जारी की।
राज्य पुलिस की साइबर सेल ने यह सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखी कि नफरत फैलाने की कोशिशों को शुरू में ही रोक दिया जाए। कुछ जिलों में फर्जी खबरों के संबंध में कुछ मामले भी दर्ज किए गए। सरकारी पदाधिकारियों का कहना है कि मंत्री के खिलाफ मामला एक कड़ा संदेश देने के लिए है कि सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने पर किसी को भी, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर हों, बख्शा नहीं जाएगा।
क्षेत्रीय मीडिया ने जिम्मेदारी से काम किया
कुछ राष्ट्रीय चैनलों के विपरीत, जिन्होंने कलामासेरी विस्फोट के संबंध में निराधार और काल्पनिक कहानियाँ चलाईं, यहाँ तक कि इस घटना को फिलिस्तीन समर्थक संगठनों से भी जोड़ा, क्षेत्रीय मलयालम मीडिया ने अपने कवरेज में संयम बनाए रखा।
केरल के अधिकांश टीवी चैनलों ने लोगों को सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के प्रयासों के प्रति आगाह किया। परिणामस्वरूप, राज्य में अटकलों और अफवाहों के आधार पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे शांति बनाए रखने में मदद मिली. विस्फोट के बारे में डोमिनिक मार्टिन की स्वीकारोक्ति से पहले चार से पांच घंटों के दौरान क्षेत्रीय मीडिया में ध्यान आकर्षित करने के लिए अटकलें चलाने की कोई पागलपन भरी होड़ नहीं थी।
विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों ने भी जिम्मेदारी से काम किया और शांति बनाए रखने के लिए सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपना समर्थन देने का वादा किया। विस्फोट के अगले दिन हुई सर्वदलीय बैठक में स्थिति से निपटने के लिए राजनीतिक सहमति बनी।
कई लोगों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों से निपटने का केरल मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरण के लायक है ताकि ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर देखी जाने वाली सांप्रदायिक प्रतिक्रिया को रोका जा सके।
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