CMDRF Case: याचिकाकर्ता ने लोकायुक्त के फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया

तिरुवनंतपुरम: आर.एस. शशिकुमार, जिन्होंने पहले केरल के मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी, ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

पिछले नवंबर में, केरल लोक आयुक्त की पूर्ण पीठ ने राहत कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, केरल विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य शशिकुमार ने जवाब दिया कि वह फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में 17 कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और मुख्य सचिव के साथ लोकायुक्त रजिस्ट्रार का भी नाम लिया गया है।

लोकायुक्त ने जनवरी 2019 में शिकायत स्वीकार कर ली थी। शशिकुमार की शिकायत में एनसीपी नेता दिवंगत उझावूर विजयन, पूर्व सीपीआई (एम) विधायक, दिवंगत केके रामचंद्रन नायर और उनके परिवार को फंड से वित्तीय सहायता मंजूर करने में "पक्षपात" का आरोप लगाया गया था। प्रवीण एक सिविल पुलिस अधिकारी थे जिनकी सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के राज्य सचिव कोडियेरी बालाकृष्णन के लिए एस्कॉर्ट ड्यूटी करते समय एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

शिकायतकर्ता ने फंड के दुरुपयोग के लिए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। हालांकि, लोकायुक्त न्यायमूर्ति सिरिएक जोसेफ और उप-लोकायुक्त न्यायमूर्ति बाबू मैथ्यू पी जोसेफ और हारुन-उल-रशीद की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने कहा कि राहत कोष से धन आवंटित करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है और पक्षपात का कोई सबूत नहीं है या दिवंगत नेताओं के परिवारों को जारी किया गया धन राजनीति से प्रेरित निर्णय था।

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