केरल ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
केरल: केरल ने गुरुवार को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से “निष्क्रियता” के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका के अनुसार, कम से कम आठ विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और इनमें से, “तीन विधेयक राज्यपाल के पास दो साल से अधिक समय से लंबित हैं, और तीन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।” याचिका में कहा गया है, ”राज्यपाल का आचरण, जैसा कि वर्तमान में प्रदर्शित किया जा सकता है, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी नींव को पराजित करने और नष्ट करने का खतरा है।”
याचिका में कहा गया है, “राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखकर राज्य के लोगों और इसके प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थानों (यानी राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका) के साथ गंभीर अन्याय किया जा रहा है।” इसमें कहा गया है कि राज्यपाल का आचरण स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केरल राज्य के लोगों के अधिकारों को पराजित करता है, उन्हें राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित कल्याणकारी कानून के लाभों से वंचित करता है।
