Karnataka HC: मेडिकल कॉलेज को अनुमति देने से इनकार को बरकरार रखा

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए जीआर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर, मंगलुरु में 150 प्रथम वर्ष एमबीबीएस सीटों की अनुमति के नवीनीकरण और छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित करने की अनुमति की अस्वीकृति को बरकरार रखा।

जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और टीजी शिवशंकरगौड़ा की खंडपीठ ने जीआर मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) ने 13 दिसंबर, 2021 को कॉलेज को 2021-22 से 150 छात्रों के प्रवेश के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति दी। 5 और 6 सितंबर, 2022 को एनएमसी ने एक निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 2022-23 के लिए अनुमति नवीनीकरण अस्वीकृत कर दिया गया है।

कॉलेज ने कहा कि निरीक्षण ओणम के दौरान किया गया था जो मेडिकल कॉलेज विनियमन, 1999 की स्थापना के विनियमन 8(3)(1) का उल्लंघन है। हालांकि, अदालत ने कहा कि ओणम को राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित नहीं किया गया है। यह आरोप कि निरीक्षण विनियमन के विपरीत था, निराधार है। अदालत इस बात से सहमत नहीं है कि एनएमसी द्वारा बताई गई कमियों के संबंध में इस स्पष्टीकरण के अलावा कोई इनकार नहीं है कि मेडिकल कॉलेज ने छुट्टी घोषित कर दी है। अदालत ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने का कोई आधार नहीं बनता है।

अनुमति न मिलने से छात्रों का करियर खतरे में पड़ जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा उम्मीदवारों को अलग-अलग कॉलेजों में स्थानांतरित करने में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

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