Karnataka : कर्नाटक सरकार लोगों के लिए वन्यजीव वस्तुओं को सरेंडर करने के लिए खिड़की खोलेगी

बेंगलुरु: 20 साल के अंतराल के बाद और हाल ही में कुछ प्रमुख हस्तियों के वन्यजीव वस्तुओं को रखने के मामले में कानून के गलत पक्ष में फंसने के बाद, राज्य सरकार लोगों को वन्यजीव वस्तुओं को रखने के लिए बुक होने से बचने का मौका देगी।

सरकार लोगों को अपने कब्जे में मौजूद लेकिन कर्नाटक वन विभाग के पास दर्ज न की गई वन्यजीव वस्तुओं को सौंपने की अनुमति देने का प्रावधान लाएगी।

अक्टूबर 2023 में, वन विभाग ने कन्नड़ बिग बॉस के एक प्रतियोगी वर्थुर संतोष पर बाघ के पंजे वाला पेंडेंट रखने के लिए मामला दर्ज किया था। अगले कुछ दिनों में, विभाग के अधिकारियों ने वन्यजीव संबंधी वस्तुएं रखने के लिए अभिनेताओं और राजनेताओं के घरों पर छापे मारे।

मंगलवार को वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने एजी के साथ विभाग और मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए गुरुवार को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

“एक बार जब हमें मंजूरी मिल जाएगी, तो आदेश जारी किए जाएंगे और वन विभाग उन दिनों की संख्या की घोषणा करेगा, जिसके दौरान लोग अपनी वन्यजीव वस्तुओं को आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आखिरी बार यह अवसर 2003 में 180 दिनों के लिए दिया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 64 के तहत एक प्रावधान है जो राज्य को नियम बनाने की अनुमति देता है, ”बैठक में भाग लेने वाले सूत्रों ने कहा।

स्वामित्व प्रमाणपत्र
वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब सामान सरेंडर किया जाएगा तो व्यक्ति का विवरण नोट किया जाएगा, लेकिन खुलासा नहीं किया जाएगा। व्यक्तियों को सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।

जिनके पास पहले से ही स्वामित्व प्रमाण पत्र हैं, उन्हें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना होगा। वन्यजीव वस्तुओं की बैकएंड जांच की जाएगी। अधिकारी ने कहा, अगर कोई वस्तु आपराधिक मामले का हिस्सा पाई जाती है, तो मालिक पर मामला दर्ज किया जाएगा।