अन्य राज्यों से चावल खरीदने के प्रयास जारी- कर्नाटक मंत्री
हुबली: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि अन्य राज्यों से चावल खरीदने के प्रयास चल रहे हैं. एक बार चावल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध हो जाने पर, सरकार का इरादा अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को पैसे के बजाय चावल का वितरण बहाल करने का है।
कांग्रेस द्वारा वादा की गई पांच गारंटियों में से, अन्न भाग्य पहल हर महीने 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हालाँकि, केंद्र सरकार से अतिरिक्त चावल प्राप्त करने में चुनौतियों के कारण, राज्य सरकार ने लाभार्थियों को चावल के बदले नकद देने का सहारा लिया।
मुनियप्पा ने शुक्रवार को हुबली में संवाददाताओं से कहा, “तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से चावल खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। एक बार पर्याप्त चावल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के बाद, हम नकदी के बजाय चावल वितरित करना शुरू कर देंगे।”
उन्होंने भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ गारंटी योजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये के आवंटन पर भी प्रकाश डाला। मंत्री मुनियप्पा ने आश्वस्त किया, “सरकार सूखे की स्थिति का कुशलतापूर्वक समाधान करेगी।”
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है। पांच में से चार योजनाएं- अन्नभाग्य, शक्ति योजना, गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति योजनाएं पहले ही सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी हैं। पांचवीं गारंटी- युवा निधि योजना जल्द ही शुरू की जाएगी।”
राज्य में नए राशन कार्ड जारी करने के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग को 2,90,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
उन्होंने आश्वासन दिया, “पीडीएस चावल की अनधिकृत बिक्री के बारे में शिकायतों को विभाग के अधिकारियों द्वारा सख्ती से संबोधित किया जाएगा।”
