Ranchi: राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद हेमंत सोरेन को वापस लाया गया ईडी कार्यालय

रांची: चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार द्वारा सोमवार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में वापस लाया गया । मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की नवगठित सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। गठबंधन सरकार ने 47:29 बहुमत के साथ फ्लोर टेस्ट जीता।

विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने सदन में प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मौजूद सदस्यों को एक-एक कर अपने स्थान पर खड़े होने को कहा. मंगलवार सुबह 11 बजे तक सदन स्थगित करने से पहले अध्यक्ष ने कहा, "प्रस्ताव के पक्ष में (कुल) 47 वोट प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव के खिलाफ 29 वोट पड़े। इस प्रकार, यह सदन विश्वास मत पारित कर देता है।" 81 सदस्यीय विधानसभा में, बहुमत के लिए आधा रास्ता 41 है। 29 सीटों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और 17 सीटों के साथ उसकी सहयोगी कांग्रेस विश्वास मत के जरिए आसानी से आगे बढ़ने को लेकर आश्वस्त थी ।

कथित भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में भाग लेने के लिए विधानसभा में मौजूद थे। रांची की एक विशेष अदालत ने सोरेन को विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी. बहस में भाग लेते हुए, हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी समाज में आदिवासियों और दलितों पर कई तरह से हो रहे उत्पीड़न का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा, "अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न को कई तरह से अलग-अलग रूपों में सामने लाया गया है।

31 जनवरी इस उत्पीड़न का एक उदाहरण है।" भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि सत्तारूढ़ (केंद्र) सरकार को आदिवासियों और दलितों के प्रति इतनी नफरत क्यों है…उन्हें यह कहने में संकोच नहीं होता कि हमें जंगलों में ही रहना चाहिए" . अगर हम जंगल से बाहर आएंगे तो उनकी कब्रें गंदी हो जाएंगी।

उन्हें लगता है कि हम अछूत हैं।" झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है. मुख्यमंत्री ने अपने पूर्ववर्ती का समर्थन करते हुए कहा, "जो केंद्र सरकार पर शासन कर रहा है, उसने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। 2019 में, हेमंत को जनादेश मिला। ऐसे मुख्यमंत्री को भूमि घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है।"