Jharkhand: सामाजिक कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार से आदिवासी असूचीबद्धता रैली पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया

कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने झारखंड सरकार से आग्रह किया है कि वह रविवार (क्रिसमस-पूर्व संध्या) को रांची में अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले आदिवासियों को सूची से हटाने की मांग करने वाली रैली की बारीकी से निगरानी करे।

शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांग्ते, गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह, रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) चंदन कुमार सिन्हा को संबोधित पत्र रैली के बारे में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता है। जनजातीय सुरक्षा मंच (जेएसएम) का दावा है कि यह आरएसएस से संबंध रखने वाले वनवासी कल्याण आश्रम की एक पहल है।

जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य स्पष्ट है - सरना-ईसाई धर्म के नाम पर आदिवासियों को आपस में लड़ाना, उनकी जमीन लूटना, आदिवासियों के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। पत्र में कहा गया है.

“डीलिस्टिंग की मांग तथ्यों से परे है। किसी भी आदिवासी समूह को 'अनुसूचित जनजाति' मानने के लिए संविधान की धारा 366 और 342 के तहत स्पष्ट प्रावधान है और इन धाराओं में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। आदिवासियों के बीच सांप्रदायिकता”

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