झारखंड सरकार की चयन परीक्षाएँ एक मजाक, तारीखें वर्षों तक लटकी

उन्होंने झारखंड में सरकारी पदों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और देरी की सूचना दी है। ऐसे में एक ही परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चार से पांच बार तक फॉर्म भरना पड़ सकता है और छह से सात बार के बीच परीक्षा की तारीखें टल सकती हैं.

यह संभव है कि यदि कई बार तिथियां निर्धारित कर परीक्षा आयोजित की जाए तो नामांकन प्रक्रिया पूरी होने में सात या पंद्रह साल लग सकते हैं। यह भी संभव है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नामांकन प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े।

ऐसे में अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा. वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगा.

इन दिनों झारखंड के युवा फिर से आंदोलन पर उतर आये हैं. पिछले शुक्रवार को चार घंटे तक मीलों की संख्या में युवा पैदल चलकर झारखंड कार्मिक चयन आयोग के कार्यालय पहुंचे. स्थानीय में प्रवेश करें और अपने आप को एक पेड़ से बांध लें। एक युवक ने भी आत्महत्या का प्रयास किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

झारखंड के स्नातकों के लिए छठी बार प्रतियोगी परीक्षा संयुक्त सामान्य योग्यता में नियुक्ति से ये युवा उत्साहित थे. इस परीक्षा के लिए झारखंड सरकार में 2,000 पद निकाले जाएंगे और करीब 6.5 लाख युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं. इस परीक्षा की घोषणा पहली बार आठ साल पहले प्रकाशित की गई थी।

उसके बाद कुछ तकनीकी विफलताओं या नीति में बदलाव के कारण कम से कम चार बार आवेदन आमंत्रित किये गये। अब 21 और 28 जनवरी को परीक्षा की घोषणा की गई है। छात्रों के मुताबिक सातवीं बार तय की गई इन तारीखों पर भी परीक्षा संभव नहीं हो पाएगी क्योंकि यह अन्य चयन परीक्षाओं की तारीखों से मेल खाती है।

झारखंड कार्मिक चयन आयोग द्वारा राज्य में नगर निगम सेवा बोर्ड के 921 पदों पर नामांकन के लिए 29 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा भी विवादों में घिर गयी थी.

रांची, जमशेदपुर, धनबाद के कई केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में कई जगहों पर प्रश्नावली की सील टूटी होने, कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट नहीं मिलने, बुकलेट में क्रमांक अंकित नहीं होने जैसी समस्याएं सामने आयीं. या यह मार्कर से नहीं लिखा गया था. , ,

इसको लेकर कई केंद्रों पर छात्र प्रयास करेंगे. आयोग ने पहले छात्रों के प्रश्नों का समाधान किया था और दंगा करने वाले कई छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में इसकी पुष्टि हुई कि छात्रों के सवाल सही थे और आयोग ने पांच केंद्रों की परीक्षाएं रद्द कर दीं. अब निरस्त केंद्रों की परीक्षा के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय की गई है।

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं का इतिहास भी यही है। अप्रैल 2020 में, जेपीएससी ने राज्य भर में 77 शहरीकरण सहायक पदों की घोषणा की थी।

जिन उम्मीदवारों ने यह अनुरोध किया था, उनमें से 318 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू में शामिल 186 अभ्यर्थी ऐसे भी थे, जिनके पास फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2020 तक इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनिज्म (इंडिया) का सर्टिफिकेट भी नहीं था, जबकि यह एक अनिवार्य योग्यता. , , ऐसे में कई उम्मीदवार इस नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ट्रिब्यूनल सुपीरियर की ओर बढ़े।

हाल ही में सुपीरियर ट्रिब्यूनल ने उन 186 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश दिया था, जिन्हें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनिज्म का सर्टिफिकेट नहीं होने के बावजूद जेपीएससी ने साक्षात्कार के लिए बुलाया था. सुपीरियर ट्रिब्यूनल के इस आदेश को ट्रिब्यूनल सुप्रीम के समक्ष चुनौती दी गई थी। हाल ही में ट्रिब्यूनल सुप्रीम ने भी ट्रिब्यूनल सुपीरियर के फैसले की पुष्टि की.

सहायक समाहर्ता के 50 पदों पर नामांकन के लिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने में जेपीएससी को 18 साल लग गये. 2005 में सहायक कलेक्टर की परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। परीक्षा 23 अप्रैल 2006 को रांची के 16 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

बाद में परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद हुआ और मामला ट्रिब्यूनल तक भी पहुंचा. इसी बीच तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने इस परीक्षा की जांच का आदेश दे दिया. जांच से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 12 जून 2013 को रद्द कर दी गयी थी.

बाद में राज्य सरकार ने इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का फैसला किया और जेपीएससी ने 19 अक्टूबर 2015 को दोबारा परीक्षा का नोटिस जारी किया. इसके बाद 3 जनवरी 2020 को परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 4000 अभ्यर्थी शामिल हुए. . और आखिरकार, जेपीएससी ने लगभग तीन साल बाद जनवरी 2023 में अपना परिणाम प्रकाशित किया।

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित अधिकांश भर्ती परीक्षाएं भी विवादों में घिरी रहती हैं. जेपीएससी की सातवीं और नौवीं सिविल सेवा परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी. विवादों की शुरुआत जनता से हुई

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