Jharkhand : कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 12 फरवरी को

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कथित भूमि "घोटाले" में इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।
कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 12 फरवरी को रखी गई है.
अदालत झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें बुधवार शाम सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी के सवालों का सामना कर रहे हैं।
वह कथित भूमि "घोटाले" से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी के सवालों का सामना कर रहे हैं।
उनकी गिरफ्तारी के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
उन्होंने कहा, "झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को है।"
इस बीच, हेमंत सोरेन सोमवार को अपने उत्तराधिकारी चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण में भाग लेने के लिए यहां राज्य विधानसभा पहुंचे।
साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हेमंत को ईडी द्वारा राज्य विधानसभा में लाया गया था।
झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है. नवगठित चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार विश्वास मत हासिल करने वाली है।
81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 सीटें हैं, उसकी सहयोगी कांग्रेस के पास 17 और राजद और सीपीआई (एमएल) के पास 1-1 सीट है।
43 विधायकों के समर्थन के साथ, इंडिया ब्लॉक के पास फ्लोर टेस्ट के लिए पर्याप्त संख्या है। बहुमत का आंकड़ा 41 है.
भाजपा द्वारा कथित खरीद-फरोख्त के डर से तेलंगाना स्थानांतरित किए गए इंडिया ब्लॉक के विधायक रविवार शाम को शक्ति परीक्षण के लिए पहुंचे।