नए मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर मालिकों का प्रदर्शन 

जमशेदपुर: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाये गये मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता 104 ए कानून को लेकर जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन ने अपनी आशंका जतायी है. एसोसिएशन ने अधिक विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, इस कानून के संभावित दुरुपयोग और दुरुपयोग के बारे में कड़ी आपत्ति व्यक्त की। सरकार के इस कदम के विरोध में 2000 से ज्यादा ड्राइवर हड़ताल पर चले गये.

मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह कानून वाणिज्यिक और बड़े वाहनों के लिए है, लेकिन इसमें दोपहिया और चार पहिया वाहनों के चालक भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस कानून को पेश करने की इसकी जटिलता और स्पष्टता की कमी के कारण आलोचना की गई थी। एसोसिएशन ने एक सरल और आसानी से समझने योग्य कानूनी ढांचे के महत्व पर जोर दिया जो सार्वजनिक सुरक्षा के हित में प्रत्येक ड्राइवर के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

“जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन प्रत्येक वाहन चालक के लिए अपने अटूट समर्थन की घोषणा करता है। जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतवीर सिंह सोमू ने कहा, ड्राइवर तब तक वाहन चलाने को तैयार नहीं हैं जब तक कि उनकी सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए जाते।

उन्होंने दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवरों की ज़िम्मेदारी और वाहन मालिकों के लिए संभावित वित्तीय नुकसान के बारे में चिंताओं पर चर्चा की। संगठन ने कानून के परिणामों को संभालने के लिए प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाया और सड़क दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले कई कारकों की अधिक व्यापक समझ की आवश्यकता पर बल दिया।

एसोसिएशन द्वारा उजागर किए गए विवाद का एक विशेष बिंदु कानून में वह प्रावधान था जो दुर्घटना स्थल छोड़ने वाले ड्राइवर के लिए 10 साल की कैद और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर 5 साल की सजा के साथ-साथ वित्तीय दंड का प्रावधान करता है। 20 लाख से अधिक बस और ट्रक ड्राइवरों और आम जनता में काफी बड़ी संख्या के साथ, एसोसिएशन ने कानून के संभावित गंभीर परिणामों को रेखांकित किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें अध्यक्ष जसवीर सिंह सीरा, महासचिव राजीव रंजन सिंह, सह-सचिव प्रदीप शर्मा और अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल थे। एसोसिएशन ने उनकी चिंताओं को दूर करने और सभी ड्राइवरों के लिए एक निष्पक्ष और उचित कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए कानून पर पुनर्विचार और संशोधन का आह्वान किया।