75th Republic Day: दुमका में सीएम ने फहराया तिरंगा

रांची : 75वें गणतन्त्र दिवस के मौके पर दुमका के पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सीएम हेमंत ने अपने भाषण में कहा कि झारखण्ड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग चार वर्ष पूर्व मुझे राज्य की बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनभावना और जन-भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहाँ गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंद को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में दो बार वस्त्र प्रदान कर रही है। झारखण्ड आंदोलनकारियों की पहचान कर उनके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की।

गांव मजूबत होगा तो राज्य मजबूत होगा
झारखंड तभी सशक्त होगा जब यहां के गांव मजबूत होंगे। हम गांव को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस दिशाम में हम बिरसा हरित योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई योजना, दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि "योजनाओं का लाभ लेने के लिये लोगों को पहले जिला और प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, परन्तु 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत में स्वयं सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ ओर दूर-दराज इलाके में रहने वाले गरीबों की समस्याओं से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान 59 लाख आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 23 लाख आवेदनों का निष्पादन हो चुका है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे, एसएससी आदि नियुक्तियों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षक, सहायक अभियन्ता, निम्नवर्गीय लिपिक, दन्त चिकित्सक, पशु चिकित्सक पंचायत सचिव आदि पदों पर हजारों नौकरियाँ दीं। आगे प्रयोगशाला सहायक, पीजी शिक्षित शिक्षक, नगरपालिका सेवा, उत्पाद सिपाही, झारखण्ड पुलिस आदि के हजारों पदों पर बहाली हेतु प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है

शिक्षा का हमारी सरकार में बढ़ावा मिला है
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 80 की संख्या में "स्कूल ऑफ एजुकेशन" का उद्घाटन किया गया है, जहाँ निजी विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा दी जायेगी. इन विद्यालयों को सीबीएसई से सम्बद्ध किया जा रहा है.मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष सुखाड़ की चुनौतियाँ रहने के बावजूद केन्द्र सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिली. बावजूद इसके मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना तथा झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर सम्भव सहायता पहुँचाने का प्रयास किया. मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लगभग 14 लाख लाभुकों को 480 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नयी योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके तहत 10 लाख कूपों का निर्माण होगा. इसके अलावा यह भी जानकारी दी की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपये के बजटीय उपबन्ध से 2000 किलोमीटर पथों निर्माण का लक्ष्य है।