उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता समिति ने सीएम धामी को मसौदा रिपोर्ट सौंपी

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने आज यहां आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

मसौदा रिपोर्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा मुख्यमंत्री धामी को सौंपी गई थी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उत्तराखंड राज्य की जनता से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुरूप समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था।

उन्होंने कहा कि हमने अपने वादे के मुताबिक सरकार बनने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया था और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति बनायी गयी थी. रंजना प्रकाश देसाई.

समिति द्वारा दो उप-समितियों का भी गठन किया गया, जिनमें से एक उप-समिति का कार्य "संहिता" का प्रारूप तैयार करना था। दूसरी उपसमिति का कार्य राज्यवासियों से सुझाव आमंत्रित करना तथा संवाद स्थापित करना था। समिति ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत देश के पहले गांव माणा से की और प्रदेश के सभी जिलों में सभी वर्ग के लोगों से सुझाव प्राप्त किये.

समिति को विभिन्न माध्यमों से दो लाख बत्तीस हजार नौ सौ इकसठ (2,32,961) सुझाव प्राप्त हुए।समिति से रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम धामी ने राज्य की जनता और राज्य सरकार की ओर से समिति के सभी विद्वान सदस्यों को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि समिति के सदस्यों का यह योगदान न केवल राज्य के लिए वरदान साबित होगा. बल्कि पूरे देश के लिए. अब सरकार इस कानून को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी.

कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, समान नागरिक संहिता के सदस्य सचिव अजय मिश्रा एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे।