'मोदी सरकार को पहाड़ियों के प्रति गंभीर चिंता'

पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम ने कहा है कि भारत सरकार ने अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की उनकी लंबे समय से लंबित मांग पूरी कर दी है।

आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में फोरम के नेता विक्रांत शर्मा और सज्जाद मिर्जा ने कहा: “2019 के स्वतंत्रता दिवस पर, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान जम्मू, राजौरी और अनंतनाग ने भी इसी तरह का आश्वासन दिया है।

मंच के नेताओं ने दावा किया कि पहाड़ी समुदाय के दलित और हाशिए पर रहने वाले लोगों का पूर्ववर्ती शासनों द्वारा झूठे वादों से शोषण किया गया था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को समुदाय के लिए गंभीर चिंता महसूस हुई है।

उन्होंने समुदाय के दिग्गजों और पैदल सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने तीन दशकों के दौरान एसटी दर्जे के लिए आंदोलन में बहुत योगदान दिया, जिसमें कई बलिदान भी दिए गए।प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेंगीर आलम, मुनीर मिर्जा, अहमद खान, बिंदू चौधरी और रितेश चौधरी भी मौजूद थे.