लोकसभा (एलएस) ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया, जिसमें जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 33% सीटों का प्रावधान किया गया है। इसी तरह के आरक्षण की पुष्टि करने वाला एक और विधेयक पांडिचेरी में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया में लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ाना है।
बहस के दौरान गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दोनों विधेयक महिलाओं के लिए समानता और अवसरों के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लाकर सरकार ने सत्ता के गलियारों में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने की दिशा में साहसिक कदम उठाया है। पिछले हफ्ते, संसद ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित दो विधेयक पारित किए, अर्थात् जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक।
विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में कश्मीरी प्रवासी समुदाय के दो सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि की नियुक्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त, विधेयक जम्मू और कश्मीर में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। 21 सितंबर को संसद ने एक विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है। 28 सितंबर को, पारित होने के ठीक एक सप्ताह बाद, महिला आरक्षण विधेयक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन गया।
