फारूक ने बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि पीड़ित को न्याय प्रदान करने के लिए आदेश को लागू किया जाएगा।

गुजरात सरकार पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की सजा की सजा को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि उन्हें वापस भेजा जाए। दो सप्ताह के भीतर जेल भेजो.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार का छूट आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया था और पूछा गया कि क्या "महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट की अनुमति है", चाहे वह किसी भी धर्म या धर्म को मानती हो।

अब्दुल्ला ने भलवाल ब्लॉक के बरन गांव में एक सार्वजनिक बैठक में कहा, "एससी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और मैं इसके लिए शीर्ष अदालत को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि फैसला (गुजरात सरकार का) गलत था।"