डीसी डोडा ने ग्रामीण विकास विभागों के कामकाज की समीक्षा की

उपायुक्त हरविंदर सिंह ने आज दो अलग-अलग बैठकों में राजस्व और ग्रामीण विकास विभागों के कामकाज की समीक्षा की।
राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, स्कैनिंग और मसावी के डिजिटलीकरण के साथ-साथ क्षतिग्रस्त मसावी के पुनर्निर्माण में प्राप्त प्रगति का आकलन किया। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण, म्यूटेशन पेंडेंसी, ऑनलाइन सेवाएं, पटवारखाना और तहसील कार्यालयों का निर्माण, अधिवास प्रमाण पत्र की स्थिति और वन और राज्य भूमि पर अतिक्रमण को हटाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में उपायुक्त ने कई निर्देश दिये. उन्होंने एसीआर को मासवी मनोरंजन के लिए पटवारियों की विशेषज्ञ टीम गठित करने के निर्देश दिए।
डीसी ने अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सावधानीपूर्वक सत्यापन और पहचान प्रक्रिया के लिए कहा। इसके अलावा, उन्होंने एसीआर और तहसीलदारों को पिछले पांच वर्षों से लंबित सभी राजस्व संबंधी मामलों को एक महीने के भीतर हल करने का निर्देश दिया। बैठक अतिक्रमण के संबंध में सख्त निर्देशों के साथ संपन्न हुई, जिसमें अधिकारियों को सरकारी भूमि पर संरचनाओं को हटाने और सभी राज्य के स्वामित्व वाली भूमि के लिए उचित बाड़ लगाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
इस बीच, उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक का अहम हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में कार्यों के क्रियान्वयन पर केंद्रित रहा.
बैठक में मरम्मत और नवीकरण कार्यों, विशेष रूप से पुराने सरकारी भवनों को हुए नुकसान के मुद्दे पर चर्चा हुई। मनरेगा, पीएमएवाई और अमृत सरोवर जैसी योजनाओं के तहत परियोजनाओं की स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई। डीसी ने समय पर मजदूरी भुगतान पर जोर दिया, आधार कार्ड सीडिंग पर चर्चा की और अधिकारियों को पीएमएवाई योजना के मामलों को शीघ्र हल करने का निर्देश दिया। बैठक में जॉब कार्ड के मुद्दों और उन्नति परियोजना के तहत प्रगति पर भी चर्चा हुई।
एक अलग खंड में, डीसी ने सामग्री खरीद के लिए उचित मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला और अमृत सरोवर परियोजनाओं के लिए लक्ष्य स्थिति पर चर्चा की। अमृत सरोवर निर्माण के लिए भूमि संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही भूमि प्रावधान के लिए संबंधित तहसीलदार को सूचित करने के निर्देश दिए गए। बैठक आरडीडी के तहत विभिन्न कार्यों में भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के साथ संपन्न हुई।
बैठक में एसीडी डोडा फुलियाल सिंह, डीपीओ/प्रभारी डीआईओ डोडा सूरज सिंह, बीडीओ और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।