लद्दाख में अपराध-ट्रैकिंग प्रणाली की समीक्षा की गई

लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार पवन कोटवाल ने केंद्र शासित प्रदेश में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

लद्दाख के डीआइजी शेख जुनैद महमूद ने सलाहकार को अवगत कराया कि हालांकि इस प्रणाली की परिकल्पना 2009 में की गई थी और 2012 में पूरे भारत में लॉन्च की गई थी, लेकिन तकनीकी सलाहकार के सहयोग से लद्दाख को अक्टूबर 2021 में एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नए सिरे से तंत्र स्थापित करना शुरू करना पड़ा।

केपीएमजी के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार केतन सुर्वे ने बैठक को अवगत कराया कि सीसीटीएनएस लद्दाख परियोजना की स्थापना के दौरान, यूटी ने अंततः लद्दाख की प्रणाली स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर सीसीटीएनएस ऑफ़लाइन सिस्टम से ऐतिहासिक केस डेटा (2016 से 2019) को स्थानांतरित कर दिया था। बैठक में बताया गया कि लद्दाख ने अब सीसीटीएनएस सर्वर की मेजबानी के लिए क्लाउड-आधारित अत्याधुनिक समाधान अपनाया है।

सीसीटीएनएस, शिकायतों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग जैसी ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के अलावा, जांच, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान और नीति-निर्माण की सुविधा के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को एक सामान्य एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के तहत जोड़ने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है।

बैठक में सीसीटीएनएस के तहत एक सुविधा, यौन अपराध के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम (आईटीएसएसओ) के तहत निपटाए गए विभिन्न POCSO मामलों की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। 11 पुलिस स्टेशनों और अन्य उच्च कार्यालयों सहित 53 से अधिक साइटों को इस प्रणाली के तहत कवर किया जा रहा है, जिसमें लद्दाख में शिकायत, एफआईआर कॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र, कर्मचारी सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, कार्यक्रम प्रदर्शन, वाहन पूछताछ, गुमशुदगी जैसी नौ ऑनलाइन सेवाएं सक्रिय हैं। व्यक्ति की तलाश और लापता बच्चा।