कांग्रेस ने पहले 12 महीनों में 'जनविरोधी' फैसले लिए

भाजपा विधायक और राज्य मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के पहले 12 महीने 12,000 करोड़ रुपये के ऋण जुटाने के अलावा अपने जनविरोधी फैसलों के लिए याद किए जाएंगे।

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, "इन 12 महीनों के दौरान, 1,000 से अधिक संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया, डीजल की कीमतों में 6 रुपये की बढ़ोतरी की गई, सीमेंट के एक बैग की कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई और बिजली की दरों में 19 फीसदी की बढ़ोतरी की गई. . राजस्व विभाग के तहत स्टांप शुल्क भी कई गुना बढ़ा दिया गया है।

“इसके अलावा, इस सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया है। श्रद्धालुओं को धर्मस्थलों के दर्शन के लिए शुल्क चुकाने को कहा गया है। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह के लिए इंतजार कराया जाता है. युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, कर्मचारी वेतन का इंतजार कर रहे हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं।"