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हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए आत्मनिर्भरता और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का खुलासा किया। यहां एक निजी चैनल के कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने आर्थिक सुधार और तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रणालीगत …
हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए आत्मनिर्भरता और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का खुलासा किया। यहां एक निजी चैनल के कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने आर्थिक सुधार और तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रणालीगत परिवर्तन लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
आगामी बजट को आकार देने वाले प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सरकार के कदमों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट, समग्र विकास के लिए राज्य के समर्पण को प्रतिबिंबित करेगा और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से की गई पहलों को प्रदर्शित करेगा।
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर चुनावी गारंटी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करता है।
पर्यटन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में हर मौसम में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर हरे-भरे मैदानों तक अपने विविध परिदृश्यों के साथ यह राज्य सभी उम्र के पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को दी गई प्राथमिकता को रेखांकित किया, जिसमें कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट से जोड़कर हवाई सेवाओं को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को तेज और सुविधाजनक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है।
पर्यटन सुरक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री ने पिछले साल की आपदा के दौरान चंद्रताल और अन्य क्षेत्रों की बर्फीली चोटियों में फंसे हजारों पर्यटकों के सफल बचाव का हवाला दिया। उन्होंने सामान्य स्थिति बहाल करने और सुशासन का एक अनुकरणीय मानक स्थापित करने में राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।