शिमला में नगर निगम की समीक्षा के तहत हरी झंडी के अभाव में लंबित कार्य
हिमाचल प्रदेश : वन विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण शहर में कई विकास कार्य लंबित पड़े हैं। शिमला नगर निगम (एसएमसी) ने ऐसे लंबित कार्यों पर विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मांगी है और वन विभाग के साथ बैठक करने की योजना बनाई है।
शिमला के मेयर सुरिंदर चौहान ने सभी विभागों को उन सभी परियोजनाओं का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं, जो वन विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण लंबित पड़ी हैं।
एफसीए और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत आवश्यक मंजूरी नहीं मिलने के कारण कई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। मेयर ने कहा कि इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और तय प्रक्रिया का पालन करते हुए लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा.
ऐसे कई एम्बुलेंस रोड कार्य हैं, जो वन विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण लंबित पड़े हैं। इन सड़कों के निर्माण के लिए शिमला एमसी ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। एक वार्ड पार्षद ने कहा, कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं, जिन्हें पारित हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन इन परियोजनाओं की फाइलें वन विभाग के कार्यालयों में धूल फांक रही हैं।
शिमला एमसी की मासिक सदन की बैठक के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों के वार्ड पार्षदों ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मेयर ने आश्वासन दिया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएं।
रुल्दुभट्टा वार्ड की पार्षद सरोज ठाकुर ने सदन की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था कि उनके वार्ड में तीन एम्बुलेंस सड़कों का काम पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वन विभाग वर्षों से कोई न कोई आपत्ति लगाकर काम को रोक रहा है।
एक अन्य पार्षद ने कहा, इसी तरह, खलिनी, कच्चीघाटी, अनाडेल, समरहिल, टूटू सहित शहर के अन्य हिस्सों में सड़क, पार्किंग, सामुदायिक केंद्र समेत अन्य विकास कार्य लंबे समय से लंबित हैं।
