टेंशन बढ़ी पुलिस छावनी में बदला त्रिवेणीघाट

बिलासपुर। जिला बिलासपुर और सोलन की सीमा पर त्रिवेणीघाट में उठाऊ पेयजल योजना को लेकर चल रहे विवाद के चलते त्रिवेणीघाट में सोमवार को कार्य शुरू नहीं हो पाया। इस विवाद के चलते पूरा त्रिवेणीघाट पुलिस छावणी में तबदील रहा। एक ओर जहां सोलन पुलिस मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं, दूसरी ओर जिला बिलासपुर पुलिस भी दलबल सहित मौजूद रही। हालांकि 13वें दिन भी यह विवाद खत्म नहीं हो पाया है। साथ ही स्थानीय लोगों में इस योजना को लेकर काफी रोष पनपा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिला सोलन के अंतर्गत अर्की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह ऊठाऊ पेयजल योजना बनाई जा रही है। लेकिन बिलासपुर जिला कई कई पंचायतों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा अलीखड्ड बचाओ संघर्ष समिति का गठन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है। पिछले 13 दिन से स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि बाकायदा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री की ओर से भी इस योजना के कार्य को लेकर उचित निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिर भी सोमवार को अर्की विधानसभा क्षेत्र के तहत सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। जिसके चलते त्रिवेणीघाट पूरी तरह से पुलिस छाबणी में तबदील रहा।

पूरा दिन भर यहां पर विवाद चलता रहा। लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया। जिला बिलासपुर पुलिस ने भी आंदोलन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन किसी ने भी नहीं सुनीं। वहीं, अब लोगों का कहना है कि जब तक काम बंद नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों के अलावा अर्की विधानसभा क्षेत्र से जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ भी इस मसले को लेकर बातचीत की। जिसके चलते अब स्थानीय लोगों को रिपोर्ट प्रेषित नहीं किए जाने का आश्वासन मिला है। हालांकि लोगों का कहना है कि कभी भी इस कार्य को शुरू किया जा सकता है। जिसके चलते लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस योजना के कार्य को पूरी तरह से बंद किया जाना चहिए। ताकि लोगों की खेती, घराट बच सकें। बता दें कि सरकार की ओर से इस मसले को लेकर एक कमेटी गठित की गई है। जिसमें सोलन जिला के जल शक्ति विभाग और बिलासपुर जिला के जल शक्ति विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही दोनों जिलों के जल शक्ति विभाग के अधिकारी इस क्षेत्र की ज्वाईं इंस्पेक्शन करेंगे। बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।