धूल फांक रही जलमग्न मंदिरों की योजना

बिलासपुर। गोबिंदसागर झील में जलमग्र पौराणिक मंदिरों की पुर्नस्थापना के लिए बनाई गई योजना को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। विधानसभा चुनावों के समय भाजपा ने जलमग्र मंदिरों की योजना पर बड़े बड़े दावे और वायदे किए थे लेकिन बाद में किया कुछ भी नहीं। आज बिलासपुर की जनता खुद को छला हुआ महसूस कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बीते विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं ने बिलासपुर के प्राचीन मन्दिरों के संरक्षण के लिए बाकायदा एक डिजाइन बनाकर प्रारूप लांच किया था। लेकिन अभी भी इस योजना की फाइल केंद्र सरकार के दफ्तरों में धूल फांक रही है। यही प्रारूप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा के अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया अपने अपने तरीकों से प्रकाशित व प्रचारित भी किया था। संदीप सांख्यान ने कहा कि जलस्तर नीचे जाने पर 28 मंदिरों में से केवल आठ ही मंदिर दिखाई देते हैं। इस योजना के तहत बिलासपुर में गोबिंद सागर झील में हर साल डूब जाने वाले प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताएंगे कि उक्त योजना की फाइल क्यों केंद्र सरकार में लटकाई गई है? पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय में क्षय के कारण कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं।

भाखड़ा बांध का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 1964 में पूरा पुराना बिलासपुर शहर झील में डूब गया। संदीप सांख्यान ने कहा कि यह योजना तीन चरणों में पूरी होनी थी। पहले चरण में तीन मंदिरों का संरक्षण किया जाना था, दूसरे चरण में जलमग्न सांढू मैदान और एक मनोरंजक स्थान बनाने के साथ साथ एक एम्फीथिएटर, वॉकिंग ट्रेल्स और ऑडिटोरियम का निर्माण भी शामिल था। तीसरे चरण में एक कृत्रिम झील का निर्माण शामिल है जहां जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू होनी थी। जो शेष आठ मंदिरों बचे हैं उनमें से तीन मुख्य मंदिर, जिन्हें भूमि से पुनरुद्धार करके एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण के बाद संरक्षित किया जाना था जिसमे रंगना, श्री खनुखेश्वर और नारदेश्वर मंदिर थे। इस योजना के लिए केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि इस योजना के लिए बजट की कोई भी समस्या नहीं होगी। संदीप सांख्यान ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि जब इस योजना की फाइल निजी कम्पनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा और हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के लिए एक पूर्व.व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी तो अब तक इस योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं।