एसआईटी इस सप्ताह तीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी
हिमाचल प्रदेश : विशेष जांच दल (एसआईटी) इस सप्ताह करोड़ों रुपये के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में आरोप पत्र दाखिल करेगी। सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में पुलिस तीन आरोपियों – हेम राज, सुखदेव और अभिषेक – के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) और धारा 21 और 23 के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर करेगी। अनियमित जमा योजना, 2019 पर प्रतिबंध, जिसे BUDS अधिनियम भी कहा जाता है।
मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। सूत्रों ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा देश छोड़कर भाग गया है और माना जा रहा है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में छिपा हुआ है।
एसआईटी का नेतृत्व कर रहे डीआइजी (उत्तरी रेंज) अभिषेक दुलार ने कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक सप्ताह के भीतर शिमला सत्र अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगी।
सूत्रों ने कहा कि हालांकि जब्त की गई संपत्तियों का पंजीकृत मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपये है, लेकिन इसका बाजार मूल्य पंजीकृत मूल्य का तीन गुना हो सकता है।
मामले में एक और दिलचस्प तथ्य जो सामने आया है वह यह है कि पुलिस को आरोपियों के बैंक खातों में बहुत कम रकम मिली है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर लेन-देन नकद में किया गया।
सूत्रों ने कहा कि मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा, जो स्नातक था और मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र का निवासी था, नकली क्रिप्टो मुद्रा बेचने से पहले मल्टी-लेवल मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री करता था। उसने हेमराज और सुखदेव सहित अपने अन्य सहयोगियों को, जो मल्टी-लेवल मार्किंग के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री भी करते थे, नकली क्रिप्टोकरेंसी बेचने में शामिल कर लिया। उक्त आरोपियों ने नकली क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जो उन्होंने उपभोक्ता वस्तुओं के बहुस्तरीय विपणन के माध्यम से बनाया था।
उन्होंने शुरुआत में राज्य भर में उपभोक्ताओं को कोर्वियो या केआरओ और डीजीटी क्रिप्टो सिक्के बेचना शुरू किया। भारी रिटर्न, जो निवेश पर प्रति माह 10 प्रतिशत तक था, ने शुरुआती निवेशकों को आकर्षित किया। सोशल मीडिया प्रचार कि लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के माध्यम से भाग्य बनाया है, ने भी आरोपियों को अपना उपभोक्ता आधार बढ़ाने में मदद की।
अब तक पुलिस को घोटाले में पैसे गंवाने वाले लोगों की करीब 300 शिकायतें मिल चुकी हैं।
