गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान

पालमपुर। मुख्य संसदीय सचिव, शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोपालपुर के लोगों से रू-ब-रू हुए और जनसमस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव पहुंचकर इलाके और लोगों की समस्याओं को जानकर इनका प्रभावी समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लोगों की राय पर ही आगे बढ़ाया जा रहा है। पालमपुर हलके में सडक़ों, भवनों, पुलों, पेयजल योजनाओं, बिजली, महिला मंडलों और युवक मंडलों को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक वर्ष में 550 करोड़ रुपए के कार्य जारी हैं। गोपालपुर स्थित चिडिय़ाघर को कहीं भी स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है और चिडिय़ाघर इसी स्थान पर रहेगा।

सीपीएस ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नया दौर आरंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश में पहली बार तहसील और उपतहसील स्तर पर विशेष राजस्व अदालत का आयोजन किया गया। इनमें 45,055 इंतकाल मामलों को स्थापित किया गया है। सीपीएस ने इस अवसर पर पंचायत के रास्ते, महिला मंडल भवन की रिपेयर, सामुदायिक भवन भद्रघाट के निर्माण के लिए लगभग 12 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने महिला मंडलों और युवक मंडलों को 15-15 हजार देने की घोषणा की। इससे पहले सीपीएस ने गुरु गोबिंद सिंह की पावन जयंती के अवसर पर पालमपुर स्थित गुरुद्वारा में शीश नवाया और प्रदेश वासियों को गुरु गोबिंद सिंह की पावन जयंती पर बधाई दी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती के विरोध में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय मे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें आम छात्रों ने बढ़-चढक़र भाग लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के अनुसार प्रदेश में स्कूल और कालेजों में पीरियड आधार पर 2600 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दुर्गम, जनजातीय सहित तमाम क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए यह फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। प्रदेश सरकार स्कूल व कालेजों में अतिथि शिक्षक (गेस्ट फैकल्टी) की नियुक्ति करने की तैयारी में है। छठी कक्षा से कॉलेज तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने का जिम्मा इन्हें दिया जाएगा। यह फैसला शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री ने विभाग को इसका प्रस्ताव बना कर मंत्रीमंडल को सौंपने के निर्देश दिए है। मंत्री अविनाश शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने आम छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि गैप अरेंजमेंट के नाम पर स्कूली स्तर से कालेज स्तर तक अब अतिथि शिक्षकों के भरोसे छात्रों को पढ़ाया जाएगा।

कहीं न कही इस कारण शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों वह सालों की मेहनत के बाद नेट, सेट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के स्वपन लिए युवाओं के साथ धोखा है। अतिथि शिक्षक के नाम पर प्रदेश के हजारों युवाओं को उनकी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में स्थाई तौर से रोजगार न दे पाना और चुनाव के पहले प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार के सपने दिखाना कहीं न कहीं आज हिमाचल सरकार का असली चेहरा हिमाचलवासियों के सामने आ चुका है। एक तरफ तबादले या सेवानिवृत्ति से खाली हुए पदों पर अतिथि शिक्षक को नियुक्त किए जाने की बात की जा रही है। वहीं, दूसरी तरफ हिमाचल के विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे हजारों छात्र जो सालों की मेहनत के बाद नौकरी पाने का एक मौका खोज रहे हैं। जल्द ही विद्यार्थी परिषद प्रदेश के राज्यपाल से मिलेगी और जिन पेजों पर विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें एक ज्ञापन के साथ लगा कर कर उन्हे सौंपेगी।