सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे पर 493 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू
हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य और अर्ध-सैन्य प्रतिष्ठानों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर मजबूत करने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि इससे किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 493 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
सुक्खू ने कहा कि दो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं। प्रस्तुत की गई पहली डीपीआर के अनुसार, सुमदो और काजा में दो 66/22 केवी क्षमता और 2×6.3 मेगा वोल्ट एम्पीयर सब स्टेशनों के निर्माण पर 486.47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसे अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूह से काजा तक 130 किलोमीटर 66 केवी लाइन भी बिछाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य प्रतिष्ठानों, सीमा सड़क संगठन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस चौकियों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, 13 सीमा चौकियों पर संबंधित 22 केवी लाइन के साथ 13 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 32 गांवों में विद्युत वितरण बुनियादी ढांचे के विकास पर 6.49 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे किन्नौर जिले के 12 गांव और लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक के 20 गांव लाभान्वित होंगे। इस योजना में 25 नए डीटीआर की स्थापना और तीन मौजूदा और 22 केवी और एलटी लाइनों को बढ़ाना शामिल है।
लाभान्वित होने वाले गांवों में किन्नौर जिले के थंकारामा, सुन्नी (लियो), थानकर्मा (कुंगधा), चांगो, बटसेरी (चिस्पान), चितकुल, चुल्लिंग (ताशज़ोंग), चारंग (रंगरिक), चांगो अपर, लाब्रांग, हंगमत और रक्चम और धारछछोड़ुन शामिल हैं। , लाहौल-स्पीति जिले में धरसुमदो, गिपू, हिक्किम, हल, हर्लिंग, कौरिक, काजा शहर, काजा सोमा, की, किब्बर, कौमिक, क्यामो, लालुंग, लारा, लिदांग, लिरिट, रामा खास, सुमदो और शेगो।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से आदिवासी सीमावर्ती क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और सस्ती बिजली आपूर्ति की सुविधा मिलेगी।
