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कुल्लू। स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (लाडा) की बैठक शुक्रवार को मुख्य संसदीय सचिव वन ऊर्जा पर्यटन व परिवहन तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने जिले की सभी बिजली परियोजनाओं के प्रबंधन से कहा कि वह प्रभावित पंचायतों में सीएसआर के तहत किए जा रहे कार्य को प्राथमिकता दें। विभिन्न …
कुल्लू। स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (लाडा) की बैठक शुक्रवार को मुख्य संसदीय सचिव वन ऊर्जा पर्यटन व परिवहन तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने जिले की सभी बिजली परियोजनाओं के प्रबंधन से कहा कि वह प्रभावित पंचायतों में सीएसआर के तहत किए जा रहे कार्य को प्राथमिकता दें। विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त लाडा शेयर राशि को प्रभावित अधिकतर पंचायतों व जोन पंचायतों को उनकी मांग के आधार जारी कर दिया है। शेष बची पंचायतों को भी उनका शेयर राशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी। उन्होंने पंचायत प्रधानों से भी आग्रह किया कि वे इस राशि का ग्राम व पंचायत स्तर पर किसी बड़ी अधोसंरचना के निर्माण पर खर्च करें, ताकि लंबे समय तक इसका लाभ सभी पंचायत व ग्रामीण उठा को मिल सके।
बैठक में एनएचपीसी को रैला उठाऊ पेयजल योजना के लिए स्वीकृत शेष राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। इस कार्य के लिए एनएचपीसी द्वारा 4 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जल शक्ति विभाग को देनी है, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रथम किश्त एनएचपीसी द्वारा जल शक्ति विभाग को जारी कर दी गई है। मुख्य संसदीय सचिव ने इस योजना को शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लाडा के तहत प्रभावित पंचायतों के विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे मेधावी छात्रों को 8 लाख रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है उन्होंने प्रभावित पंचायतों के प्रधानों योजना बारे जागरूक करने को कहा ताकि पात्र मेधावी विद्यार्थी इस का लाभ उठा सके।
बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के पास फंसी धन राशि व इससे सम्बंधित मामलों के अदालत में होने के चलते कानूनी परामर्शदाता की सेवाएं लेना का भी निर्णय लिया गया। बैठक में एसजेवीएनएल रामपुर परियोजना प्रबंधन को प्रभावित पंचायत ब्रो व जगातखाना में अपने वचन के अनुरूप सीवरेज लाइन बिछाने के लिए आवश्यक पग उठाने को कहा गया। बैठक में मलाना विद्युत परियोजना प्रबंधन को मलाना गांव को जोडऩे वाले सडक़ की शीघ्र मरम्मत करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में में बताया गया कि प्रदूषण के कारण हुए फसलों को हुए नुकसान की एचपीसीए व रामपुर जल विद्युत परियोजना प्रबंधन द्वारा नुकसान राशि जिला प्रशासन को जमा करवा दी गई है तथा इस राशि को प्रभावितों को जारी करना आरंभ कर दिया गया है परंतु कुछ प्रभावितों के बैंक खाता नंबर न होने के कारण राशि जारी करने में कठिनाई आ रही है उन्होंने प्रभावितों से अपने बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। बैठक की कार्रवाई का संचालन कार्यवाहक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डा. गणेश ठाकुर ने किया। बैठक में उपायुक्त आशुतोष गर्ग सहित प्रभावित ग्राम पंचायत के प्रधान एविभिन्न विभागो के अधिकारी व विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
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