ओएमआर से पुलिस भर्ती, कैबिनेट के निर्देश

शिमला। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पद भरे जाने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से उठाई गई आपत्तियों को दूर करते हुए कैबिनेट ने नई व्यवस्था दी है। इस भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग खुद करेगा, जबकि लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग लेगा। लिखित परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए नहीं होगी, बल्कि ओएमआर की पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में छूट दे दी गई है। लोकसेवा आयोग से आपत्तियां मिलने के बाद गृह विभाग यह मामला कैबिनेट में ले गया था, ताकि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले शुरू हो जाए।

पिछली बार पुलिस भर्ती पेपर लीक के बाद मामला सीबीआई तक जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस बार लिखित परीक्षा से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने भर्ती के रूल बदले और परीक्षा के लिए लोकसेवा आयोग को रिक्विजिशन भेजी। इस पर लोकसेवा आयोग ने कहा था कि इस भर्ती के लिए रूल्स बनाती बार गृह विभाग ने आयोग को कंसल्ट किया जाए। साथ ही ऑनलाइन एग्जाम करवाने को लेकर कहा था कि इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। फिजिकल टेस्ट से भी लोकसेवा आयोग ने इनकार किया और तर्क दिया था कि उनके मेंबर इस तरह के टेस्ट में नहीं जाते। इन आपत्तियों के बाद भर्ती प्रक्रिया में देरी हो जाती, यदि राज्य सरकार इन पर फैसला नहीं लेती। इसीलिए शुक्रवार को कैबिनेट में इस मामले को लगाया गया। अब लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी और फिजिकल टेस्ट पुलिस खुद लेगी। गौरतलब है कि कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए पहली बार महिलाओं को 30 फ़ीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।