भूमिहीन लोगों को मिलेगी नौतोड़ भूमि

केलांग। प्रदेश सरकार के राजस्व व बागबानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ट्राइबल इलाकों में जल्द ही नौतोड़ का रास्ता खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को दो साल की अवधि के लिए निरस्त किया गया था, जिससे नोतौड़ भूमि आबंटन में कई लोगों को राहत मिली थी, लेकिन उस दौरान कई शर्तों की बंदिश के चलते कुछ लोग इससे महरूम रहे। श्री नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया। इस बार कांग्रेस ने सत्ता में आते ही मंत्रिमंडल के फैसले से फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को निरस्त कर भूमिहीन लोगों को नौतोड़ भूमि देने का फैसला लिया है। इसकी फाइल राज्यपाल की मंजूरी को भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही सरकार 20 बीघा भूमि से कम जमीन वाले लोगो को नौतौड़ भूमि आबंटित होगी।

मंत्री नेगी ने कहा कि राज्य के जनजातीय क्षेत्र में लोगों को नौतोड़ जमीन देने को लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से संविधान के अनुछेद 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि चीन जिस प्रकार से देश के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में कब्जे कर रहा है। उसे रोकने के लिए यह फैसला लेना बहुत जरूरी है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है और इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर स्पीति से आए कुछ लोगों ने जनजातीय प्रमाणपत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की, जिस पर मंत्री ने कहा कि कानून के तहत जो भी प्रक्रिया जनजातीय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर तय की गई है, उसके अनुसार ही जनजातीय प्रमाण पत्र हासिल करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जनता के कार्य न रोके जाएं।