हिमाचल प्रदेश : एक लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का मीटर के लिए इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने 85,000 मीटरों का ऑर्डर दिया है और अगले दो महीनों के भीतर इनकी डिलीवरी होने की संभावना है। “नए कनेक्शन और डेड-स्टॉप मीटरों को बदलने की मांग 1.20 लाख मीटर तक पहुंच गई थी। बढ़ती मांग को देखते हुए, बोर्ड ने 85,000 मीटर का ऑर्डर दिया है, ”एचपीएसईबीएल के निदेशक (संचालन) मनोज उप्रेती ने कहा।
यह कमी इसलिए हुई क्योंकि बोर्ड ने पिछले कुछ समय से नए मीटर नहीं खरीदे हैं। बोर्ड ने नए मीटर खरीदना टाल दिया था क्योंकि केंद्र की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। चूंकि स्मार्ट मीटर लगाने पर अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए बोर्ड ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर खरीदने का फैसला किया है।
निदेशक के अनुसार, इन मीटरों की कीमत लगभग 700 से 800 रुपये होगी। इसकी तुलना में, स्मार्ट मीटर की लागत बहुत अधिक होने की संभावना है। स्मार्ट मीटर की स्थापना में शामिल उच्च लागत एक कारण है कि एचपीएसईबीएल कर्मचारी संघ स्मार्ट मीटरिंग के खिलाफ है। स्मार्ट मीटरिंग के खिलाफ यूनियन जो दूसरा तर्क देता है, वह यह है कि लगभग 12 लाख उपभोक्ता सरकार की 125-यूनिट मुफ्त योजना के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए वे कोई बिल नहीं देते हैं।
