प्रदेश में NRI को सलाह देंगे एक्सपर्ट

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में एनआरआई के साथ निवेश के अवसरों के लिए रणनीतिक बातचीत शुरू की है। गहन विचार-विमर्श के बाद उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एनआरआई हिमाचल प्रदेश औद्योगिक सलाहकार परिषद के निर्माण की घोषणा की। यह परिषद राज्य में नए निवेश के अवसर तलाशने के लिए सभी एनआरआई हिमाचलियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करेगी। गुरुवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल यूएई निकाय और एक प्रयास अपनों के लिए संगठन के सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा की। सदस्यों ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और संयुक्त अरब अमीरात में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के बारे में जानकारी दी। व्यापक विचार-विमर्श के बाद और हिमाचल यूएई निकाय और एक प्रयास अपनों के लिए संगठन के आदेश पर, यह पारस्परिक रूप से स्वीकार किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए सभी एनआरआई हिमाचलियों के साथ निरंतर बातचीत की आवश्यकता है।

उद्योग मंत्री ने निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य के साथ, राज्य में निवेश में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उद्योग मंत्री ने राज्य में तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों के रूप में पर्यटन, आयुष, आईटी, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कई संभावित निवेशकों ने हिमाचल प्रदेश में निवेश करने में रुचि व्यक्त की है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने बताया कि एमओयू में 2600 की राशि शामिल है। इस यात्रा के दौरान एचआईएम की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को संबोधित करते हुए संयुक्त अरब अमीरात निकाय और एक प्रयास अपनों के लिए संगठन के सदस्यों ने राज्य सरकार से प्रदेश में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता व रोजगार क्षमता के लिए एक नोडल एजेंसी स्थापित करने का अनुरोध किया। एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति ने एक निजी भूमि बैंक के निर्माण की तत्काल आवश्यकता और सिंगल विंडो पोर्टल के भीतर कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के प्रावधानों पर जोर दिया है। इन पहलों के महत्त्व को पहचानते हुए उद्योग मंत्री ने इन सुविधाओं के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।