बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दो मांगों पर रखा प्रस्ताव

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बिजली बोर्ड कर्मचारी दो ही मामलों पर बात करेंगे। बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने तय कर लिया है कि ओल्ड पेंशन और स्थायी एमडी के अलावा तीसरा कोई भी मामला मुख्यमंत्री के सामने नहीं खोला जाएगा, ताकि इन दोनों मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सही फैसला ले सकें और बिजली बोर्ड कर्मचारियों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के दौरान सचिवालय को घेरने की तैयारी की थी। इस बीच बिजली बोर्ड कर्मचारी ज्वाइंट फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए चौड़ा मैदान पहुंच गए। जब चौड़ा मैदान में प्रदर्शन चल रहा था, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से कर्मचारियों को वार्ता का निमंत्रण मिल गया और प्रदर्शन को खत्म कर दिया। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में बिजली बोर्ड कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन बहाल करने पर चर्चा करेंगे।

बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आने की बात कही है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाया है। इस न्योते के बाद ज्वाइंट फ्रंट ने आगामी सभी कार्यक्रम फिलहाल 18 जनवरी तक स्थगित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू होती है, तो आगामी आठ सालों में 804 कर्मचारियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल, बिजली बोर्ड में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 137 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और ये कर्मचारी ओल्ड पेंशन के दायरे में आएंगे। 2024 में 70, 2025 में 80, 2026 में 108, 2027 में 77, 2028 में 99, 2029 में 104 और 2030 में 129 कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। ये सभी कर्मचारी फिलहाल एनपीएस के दायरे में हैं और ओल्ड पेंशन लागू होती है, तो इसका लाभ इन्हें आगामी वर्षों में मिलेगा। उन्होंने बताया कि ज्वाइंट फ्रंट मुख्यमंत्री से मुलाकात से ठीक पहले मंगलवार को अंतिम रणनीति बनाएगा।