CM का ऐलान, योजना में हॉस्टल खर्च के साथ क्वार्टर का भी प्रावधान

गरली। कांगड़ा जिला के परागपुर क्षेत्र के गांव नक्की में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम’ के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थी प्रिंस शर्मा ने कहा कि वह रीजनल सेंटर धर्मशाला से एमबीए कर रहे हैं और राज्य सरकार उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रही है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि होस्टल का खर्च मिल रहा है, तो प्रिंस ने कहा कि वहां होस्टल नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में सुधार कर होस्टल के खर्च के साथ-साथ किराए का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि किराए पर घर लेकर पढऩे वाले बच्चों को लाभ मिल सके। इसी योजना की लाभार्थी डा. रश्मि शर्मा ने कल्याणकारी योजना शुरू करने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह बीएएमएस की पढ़ाई के बाद डिग्री कर रही हैं, जिसके लिए राज्य सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है। इस योजना के तहत उन्हें 4000 रुपए पॉकेट मनी भी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना कोई दया नहीं है, बल्कि अनाथ बच्चों का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घर बनाने के लिए तीन लाख रुपए तथा स्टार्ट-अप व शादी के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। आपदा प्रभावित कलोह निवासी सरला देवी ने कहा कि घर बनाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें तीन लाख रुपए की सहायता मिल चुकी है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन लाख रुपए तो पहली किस्त के मिले हैं, राज्य सरकार ने घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा बढ़ाकर सात लाख रुपए किया है और उन्हें सात लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें बिजली एवं पानी का फ्री कनेक्शन और 280 रुपए प्रति बोरी की दर से सीमेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आपदा प्रभावित उपरली भरोल निवासी प्रतिमा देवी ने भी तीन लाख रुपए की किश्त प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि कांगड़ा जिला के ढगवार में 250 करोड़ का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में 20 हजार नौकरियां निकालने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट.अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू कर इसमें युवाओं को 50 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करेगी।