डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ पर सीएम सुक्खू ने कही ये बात

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेह में आयोजित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2023 के 12वें संस्करण में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से गॉवकनेक्ट और इलौज मीडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई।

सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन) और मुख्यमंत्री के सचिव अभिषेक जैन ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। ये पुरस्कार शासन और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की राज्य की प्रतिबद्धता की स्वीकृति हैं।

डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग (डीटी एंड जी) के दायरे में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 और हिमपरिवार परियोजना की पहल के लिए राज्य को ये पुरस्कार प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीटीएंडजी को बधाई देते हुए कहा कि ये पुरस्कार डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों के प्रमाण हैं। सुक्खू ने कहा, “राज्य शासन और जन कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में मानक स्थापित कर रहा है और खुद को डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बना रहा है।”

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 राज्य में एक केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच है। इस प्लेटफ़ॉर्म ने सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है, नागरिकों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ तंत्र की पेशकश की है, जिसे टोल फ्री नंबर, वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है।

अब तक मंच द्वारा 10,000 अधिकारियों वाले 90 विभागों से संबंधित 6,04,557 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 5,93,693 (98 प्रतिशत) शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, 4,25,067 (70 प्रतिशत) का नागरिक संतुष्टि के साथ निपटारा किया गया है। यह देश भर में चलाई जा रही ऐसी केंद्रीकृत शिकायत निवारण हेल्पलाइनों में से सबसे अधिक है।

इसके अलावा, सीएम हेल्पलाइन को 181 महिला हेल्पलाइन, एचआरटीसी हेल्पलाइन, 1077 आपदा प्रतिक्रिया, जीएसटी हेल्पलाइन, नशा मुक्ति के लिए परामर्श आदि के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है ताकि इसे राज्य के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर बनाया जा सके। सीएम हेल्पलाइन की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी पेश किया जा रहा है।

इस बीच, हिमपरिवार परियोजना एक पात्रता-आधारित प्रबंधन प्रणाली है जिसे एक एकीकृत राज्य सामाजिक रजिस्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के व्यापक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के राज्य के दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतीक है।

इस पहल में नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक डेटा का उपयोग करने और उन्हें सरकारी सेवाओं और लाभों तक पहुंचने में सहायता करने और एक एकीकृत इंटरफ़ेस में ऐसी सभी जानकारी प्रदान करने का प्रस्ताव है।
यह परियोजना भविष्य के कार्यक्रमों के लिए प्रभावी निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए डेटा भंडार के रूप में भी काम करेगी।