सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, राजस्व अदालतों में निपट रहे जमीनी मामले

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में कई महत्त्वाकांक्षी और एतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रयास किए हैं, इससे व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चलते हुए प्रदेश की प्रगति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन अंतिम सत्र में जिला शिमला और मंडी के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अब टेंडर की अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की गई है। उन्होंने कहा कि अधूरे भवनों का कार्य पूर्ण करने के लिए बजट का समुचित प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई।

आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रदेश भर में हर महीने के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल तथा 4000 से अधिक तकसीम के मामले इनके माध्यम से निपटाए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने महत्त्वाकांक्षी ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम आरंभ किया है, ताकि घर के समीप ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।