सफाई में कोताही मिली तो एजेंसी पर जुर्माना लगेगा

हिसार: स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने परिषद अधिकारियों को शहर को गंदगीमुक्त बनाने के लिए सफाई व्यवस्था का पाठ पढ़ाया. उन्होंने कार्य में कोताही बरतने वाले कर्मचारी से लेकर एजेंसी पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रत्येक वार्ड में होने वाले विकास कार्य और समस्याओं के समाधान के लिए कमेटियां गठित करने की सलाह दी.

शाम को स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक यशपाल यादव नगर परिषद कार्यालय पहुंचे. निदेशक ने परिषद अधिकारियों के साथ करीब एक घंटा तक विकास कार्यों से लेकर संपत्ति कर की वसूली और सफाई व्यवस्था पर चर्चा की. इस दौरान जनसमस्याओं का समय पर निपटाने करने के तरीके सुझाए गए. साथ ही, संपत्ति कर की अधिक से अधिक वसूली के लिए निर्देश दिए गए. शहर को गंदगी मुक्त बनाने पर विशेष जोर रहा. स्थानीय निकाय निदेशक ने कार्यालय में रिक्त पदों पर कर्मचारी देने का भरोसा देते हुए जनवरी तक परिषद क्षेत्र को गंदगीमुक्त बनाने का दावा भी किया.

निदेशक यशपाल यादव ने कहा कि कार्य पूरा न करने वाले कर्मचारी व एजेंसी पर जुर्माना लगाए जाए. एजेंसी जुर्माना लगने के बाद भी अपना रवैया नहीं बदलती है तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए. संपत्ति कर की गलतियों को एजेंसी के कर्मचारी घर-घर जाकर ठीक कराकर लाएं, ताकि समस्या का समाधान तुरंत हो.

एजेंसी के वाहनों की गिनती हर दिन हो निदेशक ने कहा कि मैन पावर और एजेंसी द्वारा होने वाले सफाई कार्य में पारदर्शिता बरतनी होगी. डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के वाहनों की गिनती हर दिन की जाए. एजेंसी के वाहनों की संख्या कम होने पर भुगतान की राशि काटी जाए. प्रत्येक वार्ड में पार्षद की मौजूदगी में कमेटी का गठन हो. इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी की मदद लें.

पपड़ीयुक्त दीवारों को लेकर टोका
स्थानीय निकाय विभाग निदेशक यशपाल यादव ने नगर परिषद कार्यालय भवन की पपड़ीयुक्त दीवारों को देख अधिकारियों को फटकार लगाई. परिषद के अधिकारियों ने 10 से 15 दिन में कार्यालय परिसर के भवनों की खस्ता हालत को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया.
प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं से लेकर परिषद और निगम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर फरवरी तक गंदगीमुक्त बनाएं जाएंगे. आने वाले एक से डेढ़ माह में शहरों की सफाई व्यवस्था और संपत्ति कर वसूली पर विशेष जोर दिया जाएगा.
-यशपाल यादव, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग