Haryana : सुरक्षा जमा के बदले किसानों को वाहन, ड्रोन प्रदान करती है हरियाणा सरकार

हरियाणा : राज्य सरकार किसानों को ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण देकर कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रही है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) की सहायता से, सरकार ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों को 1 लाख रुपये की जमा राशि के साथ वाहनों के साथ ड्रोन की पेशकश कर रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने सोमवार को शामगढ़ गांव में आलू प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में तीसरे आलू एक्सपो-सह-कॉन्क्लेव-2024 के समापन समारोह के मौके पर द ट्रिब्यून के साथ बातचीत के दौरान यह जानकारी साझा की।

“राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम समय और पैसा बचाने के लिए खेती में प्रौद्योगिकी को एकीकृत कर रहे हैं। किसानों को ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और इफको के सहयोग से सरकार ने प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों को ड्रोन के साथ वाहन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। अब तक, हमने ड्रोन के साथ 10 वैन वितरित की हैं, और 25 महिलाओं सहित 125 ड्रोन पायलट, ड्रोन के साथ इन वाहनों को प्राप्त करेंगे। महिला पायलटों को यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी," दलाल ने कहा।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि राज्य सरकार ने ड्रोन पायलटों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई है और जल्द ही इस उद्देश्य के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रोन का उपयोग करके राज्य भर में एक लाख एकड़ में नैनो यूरिया का छिड़काव करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को दो लाख एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है।

दलाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा सरकार ने 2014 में कृषि बजट को 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,900 करोड़ रुपये कर दिया था।

किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने 112 नंबर सेवा की तरह पशुपालकों के लिए सिर्फ एक डायल से सुलभ चिकित्सा सुविधा शुरू करने की घोषणा की।

“राज्य सरकार एक केंद्रीकृत नंबर डायल करके पशुधन के लिए एक नई चिकित्सा सुविधा शुरू कर रही है, जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। यह सेवा जल्द ही शुरू होगी, पशुधन के लिए डॉक्टर, दवाओं और अन्य चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, ”दलाल ने कहा।

उन्होंने हरियाणा में आलू के बीज के उत्पादन पर संतोष व्यक्त करते हुए आलू प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) के प्रयासों की सराहना की और किसानों से केंद्र द्वारा विकसित किस्मों को अपनाने का आग्रह किया।

“किसान नई कृषि तकनीकों को अपना रहे हैं, जिससे राज्य कृषि में अग्रणी बन गया है। राज्य सरकार की योजना गन्नौर में लगभग 550 एकड़ जमीन पर एक अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की है।"