Haryana : निदेशालय ने अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों की जानकारी मांगी

हरियाणा : स्कूल शिक्षा निदेशक ने राज्य भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) से अस्थायी मान्यता वाले निजी स्कूलों, उनमें नामांकित छात्रों की संख्या और आसपास के सरकारी स्कूलों का विवरण मांगा है।

गौरतलब है कि सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों को 2023-24 सत्र के लिए अस्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया है. इसके चलते ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 60 हजार विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए उनके फॉर्म अब तक नहीं भरे गए हैं। शिक्षा विभाग ने अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को विभाग के पास बांड राशि जमा कराने को कहा है।

नीति के अनुसार, यदि ऐसा कोई स्कूल सभी मानदंडों को पूरा करता है और 31 मार्च तक सरकार से स्थायी मान्यता लेता है, तो बांड राशि वापस कर दी जाएगी।

नीति के अनुसार, पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को 1 लाख रुपये, आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को 1.5 लाख रुपये और माध्यमिक और वरिष्ठ-माध्यमिक कक्षाओं तक के स्कूलों को 2 लाख रुपये जमा करने होंगे। यदि कोई स्कूल निर्धारित समयावधि में स्थायी मान्यता नहीं ले पाता है तो उसकी बांड राशि जब्त कर ली जाएगी।

डीईओ और डीईईओ को लिखे पत्र में कहा गया है कि मौजूदा निजी स्कूलों की अनंतिम संबद्धता केवल 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। मान्यता केवल उन स्कूलों के लिए बढ़ा दी गई थी जिन्होंने एक हलफनामा प्रस्तुत किया था कि वे 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के बाद उन कक्षाओं में प्रवेश नहीं देंगे जिनके लिए स्कूलों को स्थायी रूप से मान्यता नहीं मिली है।

सभी डीईओ और डीईईओ को संबंधित जिलों के मौजूदा स्कूलों, छात्रों की संख्या के साथ मौजूदा कक्षाओं और इन मौजूदा स्कूलों के नजदीकी सरकारी स्कूलों का विवरण 8 जनवरी तक जमा करने का निर्देश दिया गया है। पानीपत के डीईओ, कुलदीप दहिया ने पुष्टि की कि एक पत्र निदेशालय को प्राप्त हो चुका है तथा आवश्यक विवरण सोमवार को निदेशालय को भेज दिया जायेगा।