Mandal Blindness Case: राज्य सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन

मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही: गुजरात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 10 जनवरी को अहमदाबाद जिले के मंडल, विरगाम में रामानंद नेत्र अस्पताल में 29 मरीजों की मोतियाबिंद सर्जरी के बाद जांच के आदेश दिए और सर्जरी के दो दिन बाद 17 लोगों ने आंशिक मोतियाबिंद की शिकायत की। या पूरी तरह से दृष्टि हानि हो गई. और पूरे मामले की जांच के लिए 9 सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई. इसके अलावा अस्पताल को अगले आदेश तक मोतियाबिंद की कोई भी सर्जरी न करने को भी कहा गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री ने इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात की.

सरकार सख्त कदम उठाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी- स्वास्थ्य मंत्री

आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेष पटेल और स्वास्थ्य आयुक्त हर्षद पटेल इन रेफर किए गए मरीजों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी. इससे पहले, मंत्री ने मामले की जानकारी मांगी थी और गांधीनगर मेडिकल टीम को मंडल भेजा गया था। इसके लिए जिम्मेदार दवा, इंजेक्शन या इलाज करने वाले स्टाफ को लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

अस्पताल को अगले आदेश तक आगे की सर्जरी न करने को कहा गया

इससे पहले, पांच मरीजों को गंभीर जटिलताओं के कारण 5 जनवरी को अहमदाबाद सिविल में रेफर किया गया था, जबकि 12 को उसी रामानंद नेत्र अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। इस अस्पताल में जनवरी महीने में सर्जरी कराने वाले 100 से अधिक मरीजों की विरमगाम में जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रभावित न हों।

हम हर मरीज की गहनता से जांच कर रहे हैं डॉ. सोमेश अग्रवाल

अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल एम एंड जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी के डॉ. समिति के सदस्य सोमेश अग्रवाल भी मंडल पहुंचे और पत्रकारों से कहा, "हम हर मरीज की गहन जांच कर रहे हैं और सर्जरी के बाद मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के नमूने भी एकत्र कर रहे हैं."

हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान याचिका दायर की

इससे पहले आज, उच्च न्यायालय में एक स्वत: संज्ञान याचिका दायर की गई और स्वास्थ्य सचिव और अहमदाबाद ग्रामीण एसपी को नोटिस भेजा गया। समाचार रिपोर्ट के आधार पर, न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति विमल व्यास की पीठ ने स्वत: संज्ञान लिया और सरकार को मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 7 फरवरी को प्रधान न्यायाधीश की अदालत में होगी.