HC ने उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों के डिमोशन को रद्द किया

गुजरात: रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय ने तीन प्राथमिक शिक्षकों का समर्थन किया जिनकी पदोन्नति रद्द कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए उच्च अध्ययन किया था। न्यायमूर्ति निखिल कारियल की पीठ ने यथास्थिति का आदेश दिया, जिससे शिक्षकों, मगन डोडिया, सावजी परमार और हरेश राज्यगुरु को अगली सूचना तक मुख्य शिक्षक के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति मिल गई। अदालत ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया और बुधवार के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की।

2012 में, शिक्षकों ने हेड टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट (HTAT) पास कर लिया, जो हेड टीचर बनने के लिए एक शर्त है, और उन्हें पदोन्नत किया गया। 8 दिसंबर, 2023 को, भावनगर नगर शिक्षा समिति ने उनकी पदोन्नति रद्द कर दी, और उन्हें प्राथमिक शिक्षकों के रूप में उनके मूल पदों पर पदावनत कर दिया। समिति ने कहा कि यह पदावनति उचित विभागीय अनुमति के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके 'कदाचार' के कारण थी।

इसके जवाब में शिक्षकों ने हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की. उनके वकील शालिन मेहता और शिखा पांचाल ने कहा कि शिक्षकों ने उच्च अध्ययन करने की अनुमति मांगी थी।अधिकारियों द्वारा डोडिया और परमार के अनुरोधों का जवाब देने में विफल रहने के बावजूद, राज्यगुरु को 1988 में स्नातक की पढ़ाई करने और फिर 2010 में मास्टर डिग्री हासिल करने की अनुमति दी गई। इसके बाद भी राज्यगुरु को पदावनति का सामना करना पड़ा.

वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट कभी भी शिक्षकों के साथ साझा नहीं की गई, जिससे उन्हें प्राधिकरण के कार्यों पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देने से रोका गया। यथास्थिति बनाए रखने का उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावित शिक्षकों के पक्ष में स्थिति के संभावित पुनर्मूल्यांकन का सुझाव देता है।