Gujarat : अब सरकारी क्वार्टर होंगे लाल, किरायेदार ढूंढने के लिए कमेटी बनी

गुजरात : राजधानी में सरकारी आवास यानी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवंटित आवासों को किराये पर देने की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने विभागीय निरीक्षण समिति बनाने का फैसला किया है. पथ निर्माण विभाग में आवास उप सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी सरकारी क्वार्टरों में अनाधिकृत रूप से रहने वालों का पता लगाने के लिए छापेमारी करेगी.

कर्मचारी के साथ-साथ उस किरायेदार, जिसे ऐसा घर आवंटित किया गया है, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सिफारिश करेगा। साथ ही अनाधिकृत रूप से रहने वाले कर्मी को काली सूची में डालने तथा मूल आवंटन तिथि से बाजार दर के अनुसार किराया वसूलने की कार्रवाई की जायेगी.

सड़क निर्माण विभाग के अनुभाग अधिकारी एम.आर. मचार द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में कहा गया है कि गांधीनगर में सरकारी आवासों में अनधिकृत कब्जेदारों की कई शिकायतें मिली हैं। इसलिए महीने में एक बार उड़न दस्ते द्वारा की जाने वाली औचक जांच की निगरानी करने और उसी तरह औचक जांच करने के लिए तीन अधिकारियों अर्थात् उप सचिव (निवास) और एक अनुभाग और एक अन्य उप अनुभाग की एक समिति का गठन किया गया है। जो उड़नदस्ते के प्रदर्शन की भी जांच करेगी।

यह औचक निरीक्षण भी करेगा। जो सरकारी कर्मचारी अवैध तरीके से आवास आवंटित करेगा और उस पर कब्जा करेगा, उस कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गांधीनगर में सरकारी आवास में किरायेदारों के अतिक्रमण की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है.