प्रथम अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति

गुजरात : गुजरात उच्च न्यायालय की सरकारी वकील सुश्री मनीषा लवकुमार शाह और लोक अभियोजक मितेश अमीन को राज्य सरकार द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत करके आधिकारिक तौर पर गुजरात उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य के कानून विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, गुजरात उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार अतिरिक्त महाधिवक्ता के दो पद एक साथ सृजित किए गए हैं और मनीषा लवकुमार शाह और मितेश अमीन को नियुक्त किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है और मनीषा लवकुमार शाह राज्य की पहली महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता बन गई हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार दो अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। शायद यह भारत के उच्च न्यायालय के इतिहास में पहला होगा।

अंततः सितंबर-2019 में प्रकाश जानी के अपर महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद यह महत्वपूर्ण पद रिक्त हो गया, अंततः सरकार ने वर्तमान सरकारी वकील मनीषा लवकुमार शाह और लोक अभियोजक मीतेश अमीन को अपर महाधिवक्ता के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत कर दिया। और इन दोनों को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया। मनीषा लवकुमार शाह एक वरिष्ठ वकील हैं और पिछले 30 वर्षों से कानूनी पेशे में हैं। उन्हें 2015 में गुजरात उच्च न्यायालय के सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, उन्होंने उच्च न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में और केंद्र सरकार के लिए स्थायी वकील और सीमा शुल्क विभाग के वकील के रूप में भी काम किया है। अब वह गुजरात हाईकोर्ट और राज्य की पहली महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता बन गई हैं। इसी तरह मितेश अमीन भी एक वरिष्ठ वकील की प्रतिष्ठा रखते हैं और उन्हें भी सरकार ने 2015 में गुजरात उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उन्होंने संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक, सहकारी क्षेत्र, कानूनी मुद्दों पर कई मामलों को सफलतापूर्वक निपटाकर उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की हैं।