प्रस्तावित दुग्ध समितियों को तत्काल पंजीकृत करने के रजिस्ट्रार के आदेश से आंदोलन
गुजरात : गुजरात राज्य रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) ने सभी जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को अधिसूचित समितियों को तुरंत पंजीकृत करने का आदेश जारी कर बड़ा झटका दिया है। सहकारी संस्थाओं में वर्षों से बैठे तथाकथित सहकारी नेता इस फैसले से भाग रहे हैं। इस आदेश से विशेषकर अरावली और साबरकांठा जिलों के लाखों दूध उत्पादकों, पशुपालकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सहकारी संस्था साबरडेरी के अधिकारियों के बीच काफी हलचल मच गई है। गौरतलब है कि बैद विधायक धवलसिंह झाला, दुग्ध समितियों के अध्यक्षों ने भी समय-समय पर ज्ञापन दिया। सूचनादाताओं का मानना है कि इन सभी प्रस्तुतियों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है।
गुजरात सरकार ने सहकारी समितियों को अपनी जागीर समझने वाले तथाकथित सहकारी नेताओं को 440 वोल्ट का झटका दिया है। राज्य के रजिस्ट्रार के इस आदेश के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकार और आलाकमान ने उन अधिकारियों को हटा दिया है जो वर्षों से सहकारी समितियों में जमे हुए हैं और जिनकी पहुंच गांधीनगर और यहां तक कि दिल्ली तक है। तब गांधीनगर स्थित राज्य रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) कमल शाह ने दिनांकित किया यह आदेश 22 नवंबर को लिखित रूप से जारी किया गया है. उन्होंने गुजरात को-ऑप मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, आनंद के एमडी को भी पत्र लिखकर इस आदेश को सभी जिला दूध उत्पादक सहकारी समितियों में लागू करने का आग्रह किया है। उनके आदेश के अनुसार, वर्तमान में राज्य में कार्यरत प्रस्तावित दुग्ध सहकारी समितियों को गुजरात सहकारी सोसायटी अधिनियम 1961 और गुजरात सहकारी सोसायटी नियम 1965 के साथ-साथ परिपत्रों के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया करने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसी शिकायतें थीं कि कुछ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में पंजीकृत दुग्ध समितियों को सदस्य नहीं बनाया गया।
