राज्य की कृषि नीति का मसौदा मार्च तक तैयार हो जाएगा

पणजी: कृषि मंत्री रवि नाइक के अनुसार, गोवा की कृषि नीति का मसौदा इस साल मार्च तक तैयार होने की संभावना है।नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति ने सोमवार को बैठक की और अपने सदस्यों की सिफारिशों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उप-समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में दिए गए सुझावों पर भी गौर किया गया, जिसमें कृषि मंत्री ने भाग लिया।

गौरतलब है कि लोगों के सुझावों को ध्यान में रखकर कृषि नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 39 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।कृषि निदेशक नेविल अल्फांसो ने कहा, "सरकार ने जनता से विचार मांगे थे, लेकिन विभिन्न हितधारकों से 3,750 सुझावों के साथ शानदार प्रतिक्रिया मिली।"

जमीनी स्तर पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए कृषि विभाग ने पंचायत स्तर पर ग्राम सभाएं बुलाई थीं। अल्फांसो ने कहा, तालुका स्तर की बैठकें कृषि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आयोजित की गईं। स्थानीय किसानों, किसान समूहों, गैर सरकारी संगठनों, कृषि विशेषज्ञों, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों से भी सुझाव मांगे गए।

सरकार का उद्देश्य एक ऐसी कृषि नीति तैयार करना है जो किसान-केंद्रित और उपभोक्ता-अनुकूल हो। खेती एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि होने के बावजूद राज्य के पास कोई कृषि नीति नहीं है।

2014 में सरकार ने कृषि नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन नीति नहीं बनायी गयी.गोवा में धान का उत्पादन हर साल गिर रहा है, जबकि राज्य काजू जैसी नकदी फसलों में स्थिर है। दूसरी ओर, राज्य में स्थानीय सब्जियों और फलों की खेती बढ़ रही है, जिसमें भिंडी, ककड़ी, तुरई और अन्य फलों जैसे चीकू, कटहल, पपीता, अनानास आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रवृत्ति में बदलाव.