सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने म्हादेई मामले को अपनी अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त, 2024 को सूचीबद्ध किया है।गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सभी तीन तटवर्ती राज्यों को 8 फरवरी से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर दस पृष्ठों से अधिक नहीं अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह मामला …
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने म्हादेई मामले को अपनी अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त, 2024 को सूचीबद्ध किया है।गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सभी तीन तटवर्ती राज्यों को 8 फरवरी से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर दस पृष्ठों से अधिक नहीं अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है।
यह मामला गुरुवार को लगभग सात महीने बाद शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
मामले में 10 जुलाई, 2023 को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कर्नाटक ने कहा था कि वे अतिरिक्त कागजात और दस्तावेज दाखिल करना चाहेंगे। शीर्ष अदालत ने तीनों राज्यों को सुविधा संकलनों की बुकमार्किंग के लिए एक नोडल वकील नामित करने के लिए कहा है।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि बहस के दौरान, केवल सुविधाजनक संकलनों का ही उल्लेख किया जाएगा। यह याद किया जा सकता है कि म्हादेई जल मोड़ का मुद्दा गोवा फॉरवर्ड विधायक विजय सरदेसाई ने राज्य विधान सभा के हाल ही में समाप्त हुए सत्र में उठाया था।
जवाब में, जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर ने घोषणा की थी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियुक्त प्राधिकरण म्हादेई प्रवाह की पहली बैठक 13 फरवरी को होगी और गोवा विधान सभा द्वारा नियुक्त हाउस कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। 29 फरवरी को म्हादेई मामले पर अगली सुनवाई अगस्त में होगी, अब सभी की निगाहें प्रवाह प्राधिकरण और हाउस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकों पर होंगी।
