Goa: मुख्यमंत्री ने 2024-25 के लिए 26,765 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया

पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को विधानसभा में 2024-25 के लिए 26,765 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया, जिसमें तटीय राज्य के नागरिकों पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिशेष 1,720 करोड़ रुपये था, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 13.87 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, प्रति व्यक्ति आय 7.64 लाख रुपये होगी।

सावंत ने उन आवासीय घरों के लिए एकमुश्त माफी योजना की भी घोषणा की, जो अवैध रूप से होम स्टे, होटल और रेस्तरां के रूप में संचालित किए जा रहे हैं।

वित्त विभाग संभालने वाले सावंत ने कहा कि गोवा को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता के रूप में 750 करोड़ रुपये मिले और 2024-25 में इसके बढ़कर 1,506 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि सामाजिक कल्याण योजनाओं, ऋण भुगतान और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी वित्तीय देनदारियों के बावजूद, राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्षों में नागरिकों पर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला है।
उन्होंने बताया, "हमने राजस्व रिसाव पर अंकुश लगाने और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अपने वित्त पर काम किया है। यहां तक कि इस वित्तीय वर्ष के लिए भी कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।"

उन्होंने कहा, कई अवकाश और लाइसेंस समझौते (सरकारी और निजी पार्टियों के बीच) हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया जाता है, जिसके कारण राजस्व का रिसाव होता है और इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ऐसे समझौतों के लिए एक विनियमन पेश करेगी।
सीएम ने बताया कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, भूमि राजस्व और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के लिए शुल्क में वृद्धि करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि इसका प्रभाव नागरिकों पर न पड़े।
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