गोवा आप प्रमुख ने खुद को ट्रक क्लीनर के रूप में पेश किया

पणजी। गोवा में आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि गोवा सीमा के चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी राज्य में प्रवेश करने के लिए अंतरराज्यीय माल परिवहन वाहनों से 20 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की रिश्वत लेते हैं।

बुधवार रात आप की गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर ने ट्रक क्लीनर बनकर गोवा-कर्नाटक सीमा पर पोलेम चेक पोस्ट पर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर ली गई रिश्वत का खुलासा किया।

अमित पालेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ”मैं कर्नाटक के कारवार गया और वहां मैंने खुद को क्लीनर बताकर गोवा बॉर्डर पर वापस आने के लिए ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली। उस समय मैंने देखा कि कैसे ये उत्पाद शुल्क, पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी मालवाहक वाहनों से गोवा में प्रवेश के लिए रिश्वत लेते हैं।”

उन्होंने कहा कि अधिकारी सामान के प्रकार और टन भार के आधार पर 20 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की रिश्वत लेते हैं। इन ट्रक ड्राइवरों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है, अन्यथा पूरे ट्रक की जांच के बहाने उन्हें परेशान किया जाता है।

इन वाहनों को बिना जांच के प्रवेश दिया जाता है क्योंकि वे उन्हें भुगतान करते हैं। बिल्कुल कोई चेकिंग नहीं की जाती। यह हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। रिश्वत का पूरा मामला मीडिया के सामने उजागर हो गया है।

चेक पोस्ट पर मौजूद कुछ अधिकारी घटनास्थल से भाग गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा चलन से, नकली शराब और प्रतिबंधित वस्तुएं आसानी से गोवा से दूसरे राज्यों में जा सकती हैं क्योंकि वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं।

पालेकर ने कहा, ”जब हम इस भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश कर रहे थे तो एक अधिकारी ने एक मैडम को फोन किया और फिर उन्होंने फोन नंबर डिलीट कर दिया। ये मैडम कौन है? सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री या ये मैडम? गोवा की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं या ये मैडम? किसी को तो इसका जवाब देना होगा।”

उन्होंने कहा, “यह (रिश्वत की) वसूली किसकी जेब में जाती है। यदि यह शीर्ष स्तर तक नहीं जाती है तो इस पर कोई रोक क्यों नहीं है।”

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो की जानकारी के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। यह प्रशासन की पूरी विफलता है। अगर प्रमोद सावंत को जानकारी नहीं है तो फिर वह मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं।

अमित पालेकर ने कहा कि वे चेक पोस्टों और सरकारी विभागों में होने वाली भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करने के अपने मिशन को जारी रखेंगे।

–आईएएनएस