भारत से ऋण सुविधा के तहत श्रीलंका को मिलेगी ईंधन की अंतिम खेप

भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत इस माह श्रीलंका को ईंधन सप्लाई की आखिरी खेप मिलने वाली है। 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद पहली बार बदतर आर्थिक हालात से गुजर रहे श्रीलंका में खाने के सामान से लेकर गैस समेत तमाम किल्लतें हैं। इससे उबरने में मात्र भारत की ओर से ही उसे आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह बात वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कही है। यहां ऐसी तंगी वाले हालात हैं कि बड़ी चीजों की बात तो दूर टायलेट पेपर और माचिस तक के अभाव से लोग जूझने को मजबूर हैं।

10 घंटे बगैर बिजली के रहने को मजबूर हुए लोग

इस बीच ऊर्जा मंत्री कंचना विजेशेखर (Kanchana Wijesekara) ने बताया, 'हम उम्मीद कर रहे हैं कि ILC (Indian Line of Credit) के तहत आखिरी डीजल शिपमेंट 16 जून को यहां पहुंच जाएगी और आखिरी पेट्रोल वाली खेप 22 जून को पहुंचेगी।' श्रीलंका में फरवरी से ही ईंधन लेने के लिए लोगों को लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है । अप्रैल की शुरुआत में डीजल और पावर जेनरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फरनेस आयल की कमी हो गई थी जिसके कारण यहां लोगों को 10 घंटे तक बगैर बिजली रहना पड़ा।

हर दिन 5,000 मीट्रिक टन डीजल की है जरूरत

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हर दिन कम से कम 5,000 मिट्रिक टन डीजल की जरूरत होती है क्योंकि यहां के लोग को प्राइवेट जेनरेटर चलाना होता है।इसमें बताया गया, 'भारत की ओर से मुहैया कराए गए 3.5 अरब डालर का आर्थिक सहयोग श्रीलंका की खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों में किल्लत की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।' श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) ने बुधवार को कहा कि भारत के अलावा किसी और देश से श्रीलंका को सहायता नहीं मिल रही है।

मसीहा का रोल निभा रहा भारत

भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए एक बार फिर मसीहा की भूमिका निभाई है। श्रीलंका को उर्वरकों के आयात के लिए 5.5 करोड़ डालर तक के कर्ज की स्वीकृति दी है। भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को बताया कि भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए उर्वरक की खरीद में धन की कमी नहीं आने देने को अधिकतम ऋण सीमा (क्रेडिट लाइन) प्रदान की है। 5.5 करोड़ डालर (करीब 423 करोड़ रुपये) की क्रेडिट लाइन से श्रीलंका 65 हजार मीट्रिक टन उवर्रक का आयात कर सकेगा। ताकि वह याला सीजन की फसल के लिए तत्काल जरूरत की चीजें मुहैया करा सके। वित्त मंत्रालय के सचिव एम.सिरिवरदेना ने भारत के एक्जिम बैंक और डालर क्रेडिट लाइन संबंधी समझौते पर दस्तखत किए हैं।

श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने को दो मंत्रालय गठित

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में उत्पन्न भीषण आर्थिक संकट से निपटने के लिए निवेश मंत्रालय समेत दो नए मंत्रालयों का गठन किया है। तकनीकी एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन देगा। पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के गुरुवार को संसद से इस्तीफे के बाद नए मंत्रालय गठित किए गए। राष्ट्रपति गोटाबाया ने महिला, बाल एवं सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया है। इस मंत्रालय में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकार और समृद्धि विकास विभाग समेत 15 संस्थान शामिल किए गए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, प्रमुख कारोबारी धम्मिका पेरेरा को तकनीक एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री बनाया जा सकता है। पेरेरा पूर्व राष्ट्रपति म¨हदा राजपक्षे के कार्यकाल में 2005 से 2015 तक राजमार्ग मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं।

श्रीलंका जाएगा आइएमएफ प्रतिनिधिमंडल

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) एक प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका भेजने की तैयारी में जुटा है। यह प्रतिनिधिमंडल वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा करेगा। आइएमएफ के प्रवक्ता गेरी राइस ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक कर्ज दाताओं के वित्तीय कार्यक्रम पर कदम बढ़ाने से पहले देश को कर्ज स्थिरता बहाल करने के कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में आइएमएफ श्रीलंका को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।